बिलासपुर—- प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे ने केन्द्रीय आयकर विभाग की कार्रवाई को गलत बताया है। संदीप दुबे ने कार्रवाई की कड़ी निन्दा करते हुए मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की है।
-छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधी विभाग अध्यक्ष संदीप दुबे और प्रवक्ता सुशोभित सिंह ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि केन्द्र सरकार ने सीआरपीएफ और केन्द्रीय सुरक्षा बल का इस्तेमाल कर प्रदेश सरकार को दबाव में लाने का प्रयास किया है। दोनों नेताओं ने कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी कार्यवाही विधि विरूद्ध है। संदीप ने कहा कि कार्रवाई भारतीय संविधान और आयकर अधिनियम 1961 के खिलाफ है।
संदीप ने बताया कि संविधान मे केन्द्र और राज्य की शक्तियो का स्पष्ट विभाजन है। .केन्द्र सरकार किसी भी राज्य मे राज्य सरकार की अनुमती के बिना एकतरफा केन्द्रीय सुरक्षा बल नही भेज सकती है। इस प्रकार की कार्यवाही संघीय ढाचे पर सीधा हमला है। एक पूर्ण बहुमत से चुनी हुई लोकप्रिय निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश है।
संदीप ने कहा कि संविधान के तहत पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडने पर राज्य पुलिस को ही व्यवस्था संभालनाहोता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 मे स्पष्ट प्रावधान है कि आयकर विभाग चाहे तो छापे की कार्यवाही मे पुलिस की सहायता ले सकती है। .केन्द्रिय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की सहायता लेने की शक्ति आयकर विभाग को है ही नही।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधी विभाग प्रमुख ने केन्द्र की दमनकारी कार्यवाही के खिलाफ वृहद स्तर पर राज्य भर में शांतीपूर्वक आंदोलन का एलान किया है।
