काली पट्टी लगाकर पंचायत चुनाव की ड्यूटी…प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर एसोसिएशन की मुहिम

Chief Editor
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रायपुर । गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफ़ेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान काली पट्टी, काले रंग की टी शर्ट, काला जैकेट पहनकर सांकेतिक विरोध दर्ज़ कराया है। उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर शासन की अनदेखी की वजह से यह कदम उठाया गया है।  उनकी मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी आरक्षण मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता को  छत्तीसगढ़ सरकार नियुक्त करे। यह प्रेस नोट जारी करते हुए गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफ़ेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़  प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने बताया कि उच्च न्यायालय बिलासपुर में  6 फरवरी को पदोन्नति में आरक्षण पर शासन अपना पक्ष रखने वाला है। लेकिन अब तक शासन के अनदेखी की वज़ह से पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लग गई है, तथा नियमित पदोन्नति देने का आदेश दिया गया है ।     

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कृष्ण कुमार नवरंग ने बताया कि अनु जाति, जनजाति के कर्मचारी, व शिक्षक समुदाय अब विरोध के रास्ते पर आने को मजबूर है। हम अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर आगे बढ़ चले है।  एक चरण पूरा हो चुका है।

इसी क्रम में  हम अब पंचायत चुनाव के दूसरे चरण  31,जनवरी व 3 फरवरी 2  को  होने वाले निर्वाचन में  राज्य के जिन ST,SC कर्मचारियों की पंचायत चुनाव में डियूटी लगी है।वे पंचायत चुनाव में काली पट्टी, काले रंग की टी शर्ट, काला जैकेट पहनकर ड्यूटी कर विरोध करेंगे और अपनी मांग का समर्थन मांगेंगे।

एसोसिएशन के  समस्त सदस्य, पदाधिकारी एवं अनु जाति, जनजाति के कर्मचारी, अधिकारी से अपील की गई है , कि वे चुनाव तिथि के पूर्व अपने लिए काले रंग का  टी शर्ट या शर्ट या जैकेट अवश्य खरीद ले और चुनाव सामग्री ,पेटी उठाने के दिन ही पहनकर चुनाव सामग्री  ले तथा चुनाव के दिन अवश्य पहनकर  अपनी एकता का परिचय दे तथा मांग का समर्थन करे ।

कृष्ण कुमार नवरंग ने बताया कि गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफ़ेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़  आरक्षित वर्ग की आवाज  की आवाज को बुलंद करने के लिए  न्यायालय की लड़ाई के साथ साथ साथ  संघर्ष का रास्ता अपनाएगी । संगठन ने  लगभग मुंगेली, बेमेतरा , बिल्हा ,नवागढ़  के 170 कर्मचारी, अधिकारी मिलाकर 4  हस्तक्षेप याचिका  दायर कर दी है। 9 फरवरी को कलेक्टर रायपुर प्रांतीय स्तर की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

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