रायपुर— किसान आत्महत्या को लेकर जारी नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट को मरवाही विधायक ने शर्मनाक बताया है। प्रेस नोट जारी कर जोगी ने कहा कि किसान आत्महत्या मामले में छत्तीसगढ़ को देश के सर्वोच्च राज्यों की सूची में शुमार होने के लिए सरकार जिम्मेदार हैं। जोगी ने कहा कि साल 2015 में प्रदेश के 854 किसानों का आत्महत्या करना प्रमाणित करता है कि समर्थन मूल्य, बोनस के झूठे वादे और प्रभावित किसानों को सूखा राहत देने में सरकार नाकाम साबित हुई है।
मरवाही विधायक ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्याओं में कमी आने की जगह 10 फीसदी वृद्धि हुई है। जोगी ने सरकार से मृत किसानों को तत्काल 20- 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। जोगी ने कहा कि सरकार ने मार्च में सदन में कबूला था कि आत्महत्या करने वाले किसानों में से केवल दो किसानों को ही मुआवजा दिया गया है। जोगी ने सरकार के 13 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बदतर हुई है ।
एक तरफ नोटबंदी ने किसानों का जीना दूभर कर दिया है। दूसरी प्रदेश सरकार की कार्यशैली से किसान हताश हैं। सब्जियों को बाजार में भेजने की जगह किसान फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। जोगी ने 150 क्विंटल से ज्यादा धान बेचने वाले किसानों के राशन कार्ड निरस्त करने को तुगलकी फरमान बताया है। उन्होने कहा कि सरकार की कार्यशैली से आम जनता त्रस्त है।जोगी ने कहा कि राहत देने की बजाय सरकार बेवजह किसानों को परेशान कर रही है।
