बिलासपुर।शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक एवं संयुक्त शिक्षा कर्मी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने मध्य प्रदेश के संविलियन पर अध्यापक संवर्ग बधाई देते हुए इस संविलियन में क्या अच्छाई है तथा क्या खामियां रह गई है पर टिप्पणी देते हुए बताया कि संविलियन की अच्छाइयों में पंचायत संवर्ग अध्यापक अब शिक्षा विभाग में संविलियन होंगे किंतु उनका सेवा हस्तांतरण नहीं होगा। पंचायत एवं नगरीय निकाय की जगह अध्यापक संवर्ग राज्य शासन के कर्मचारी होंगे ।सी पी एफ कटौती के स्थान पर सी पी एस के अलावा आवास, चिकित्सा, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता आदि मिलेंगे।सातवां वेतनमान 1 जुलाई 2018 से लागू होगा।
वही केदार जैन ने संविलियन की प्रमुख खामियों में बताया कि मूल पद व्याख्याता,शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद पर संविलियन ना किया जा कर अलग कैडर बनाकर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में शिक्षा विभाग में सेवा देंगे।संविलियन के पूर्व मृतक शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया।संविलियन तिथि से अध्यापक संवर्ग शिक्षा विभाग के नए कर्मचारियों हो जाएंग।अध्यापक संवर्ग के संविलियन में शिक्षा विभाग में सेवा हस्तांतरण ना किए जाने के कारण क्रमोन्नति प्रावधान संशय में, पूर्व की सेवा गणना शिक्षा विभाग में ना होकर एक कैडर विशेष में होगा जिससे अध्यापक संवर्ग विभाग के सबसे कनिष्ठ कर्मचारी हो जाएंगे।
साथ ही सहायक अध्यापक संवर्ग का वरिष्ठता निर्धारण जिला स्तर पर, अध्यापक वर्ग का वरिष्ठता निर्धारण संभाग स्तर पर,वरिष्ठ अध्यापक वर्ग का वरिष्ठता निर्धारण राज्य स्तर पर होगा जो वरिष्ठता का निर्धारण भी एक कैडर विशेष में होगा जो कि सिर्फ प्रधान पाठक प्राथमिक, प्रधान पाठक माध्यमिक, प्राचार्य हाई स्कूल, प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल के आंशिक पदों पर ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा।वर्ग 3 को समानुपातिक वेतन या क्रमोन्नति वेतन ना मिलने के कारण वर्ग 2 और 1 के तुलना में वर्ग 03 के वेतन में भारी अंतर होगा।पनया वेतनमान लागू होने पर पूर्व के किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते एवं योजना का लाभ आदि का हकदार अध्यापक संवर्ग नहीं होगा।
शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक/ संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने छत्तीसगढ़ शासन व शिक्षक पंचायत संवर्ग के लिए निर्मित कमेटी से मांग की है की छत्तीसगढ़ में 01-05-2013 से लागू समतुल्य पुनरीक्षित वेतन की विसंगति को दूर कर,उचित निर्धारण कर क्रमोन्नत वेतनमान देते हुए वर्ग 3 को समानुपातिक वेतन व्याख्याता एवं शिक्षक पंचायत की तुलना में निर्धारण करते हुए 1-1-2016 से सातवां वेतन निर्धारण किया जा कर सेवा हस्तांतरण पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में करते हुए शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाए जिसमें पेंशन ग्रेजुएटी आदि का प्रावधान भी हो, साथ ही मृतक शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान भी किया जाए।
