नई दिल्ली-केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के मामलों में अग्रिम निर्णयों के लिए एक केंद्रीय अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के गठन को मंजूरी दे दी हैं जो राज्य स्तरों पर अलग-अलग निर्णयों के मामले में सुनवाई करेगा. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसे मंजूरी दी गई. इस जीएसटी अपीलय प्राधिकरण के राष्ट्रीय बेंच की स्थापना के लिए जीएसटी अधिनियमों में संशोधन करने की जरूरत होगी. यह प्राधिकरण दो राज्य स्तरीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरणों (एएआर) के अलग-अलग फैसलों के मामलों का ही निपटारा करेगा. सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
दिल्ली मेट्रो के नए चरण को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के 9.41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के गठन को मंजूरी दे दी है. नए कॉरिडोर का निर्माण दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद के बीच होगा.
इसके अलावा कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बेहतरी के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन (MoC) पर मंजूरी दी गई. इस एमओसी से भारत में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नए तकनीक और प्रक्रियाओं को लाया जाएगा.
