बिलासपुर– बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक नियुक्ति को चुनौती देने के महत्वपूर्ण मामले में राज्य शासन और कोरबा कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मालूम हो कि साल 2012 में राजेंद्र पांडेय और मंजू गभेल की नियुक्ति कोरबा जिला उपभोक्ता फोरम में में हुई थी। जिसके खिलाफ एक अन्य व्यक्ति ने नियम विपरीत नियुक्ति बताकर कोरबा कलेक्टर से शिकायत की थी। जांच की कार्रवाई नहीं होने पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दिया गया कि नियुक्ति से पहले कलेक्टर के जारी पैनल लिस्ट में इन दोनों सदस्यों का नाम नहीं था। बावजूद इसके उनका चयन हुआ है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि नियम के मुताबिक कलेक्टर से जारी लिस्ट में से ही उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों सदस्यों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है। साथ ही राज्य शासन और कोरबा कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है
