क्यों छीना तहसीलदारों का अधिकार…सवाल से बचते रहे राजस्व मंत्री..दिया गोलमोल जवाब…कहा अधिकारियों को हिन्दी में समझाया

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—राजस्व मामलों को शीघ्रता से निराकृत करने का शासन ने लक्ष्य बनाया है। इसके लिए राज्य शासन ने बिलासपुर संभागीय बैठक कर राजस्व के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का फैसला किया है। हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। सीमित संसाधनों के बीच हम किस तरह लंबित प्रकरणों का निराकरण करें…इस बात को लेकर बैठक में चर्चा होगी। यह बातें राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

             
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                          मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों की कमी को पूरा करेगी। तहसीलदारों के अधिकार से लेकर चौबंदी व्यवस्था और तमाम खामियों को लेकर बैठक में विस्तार से बातचीत होगी।

                            आज छत्तीसगढ़ भवन में रायपुर प्रस्थान के दौरान राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कलेक्टर समेत अन्य राजस्व अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान जय सिंह अग्रवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। राजस्व मंत्री ने संभागीय बैठक को लेकर कलेक्टर को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होने कहा कि राजस्व संबधित सभी लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निकारण किया जाए। संभागायुक्त और कलेक्टर से कहा कि संभाग के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन कर तारीख की सूचना दें।

               प्रशासन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मंत्री जयसिंह अग्रवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों के सवालों का कभी गोलमोल तो कहीं सीधा जवाब दिया।

                             प्रदेश के सभी जिलों के तहसील प्रशासन को जमीन मद परिवर्तन और नामांतरण का अधिकार है। आखिर क्या कारण है कि बिलासपुर में सातों तहसील का काम सिंगल विंडो से हो रहा है। तहसीलदारों का काम भू-अभिलेख शाखा करता है। राजस्व मंत्री ने सवाल काा जबाब गोलमोल दिया। उन्होने तीन बार सवाल दुहराए जाने के बाद भी हर बार अधिकारियों की कमी का रोना रोया। उन्होने कहा कि बैठक होगी..समस्याओं को दूर किया जाएगा। हमारे यहां राजस्व अधिकारियों की कमी है। जिसके चलते लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ गयी है।

आखिर बिलासपुर के सातों तहसीलों का नामंतरण और डायवर्सन का काम अन्य प्रदेश के अन्य तहसीलदारों की तरह क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या बिलासपुर जिले को विशेष दर्जा दिया गया है। इस बार भी राजस्व मंत्री मैन्स पावर और चुनाव प्रक्रिया का हवाला देकर सवाल से पिंड छुडाने का प्रयास किया। जबकि पत्रकारों ने उन्हे बार बार याद दिलाया कि पेंडिंग की सर्वाधिक 11 हजार में से 9 हजार मामले भू-अभिलेख शाखा में है। फिर भी उन्होने गोलमोल जवाब देकर सवाल को टाल दिया।

आपकी सरकार बिजली बिल हाफ करने की बात कहती है…लेकिन यहां तो बिजली ही हाफ हो गयी है। जय सिंह ने कहा कि आंधी तूफान और बरसात को ध्यान में रखकर बिजली मेन्टनेन्स का काम किया जा रहा है। बिलासपुर ही नहीं बल्कि हमारे कोरबा में भी बिजली आती है और जाती है। यह सच है कि आने जाने का खेल कुछ ज्यादा है। लोगों से भी लगातार शिकायत मिल रही थी। हमने बिजली विभाग के एमडी और मुख्य सचिव से बातचीत की है। उन्हें हिन्दी में समझाया है कि मेन्टेनेन्स के नाम पर अब कुछ ज्यादा ही कटौती हो रही है। नियंत्रित करें…क्योंकि हमारे यहां सरप्लस बिजली उत्पादन है। बिजली कटौती का सवाल ही नहीं उठता है।

जानकारी मिल रही है कि अधिकारी आपके कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते…फोन भी नहीं उठाते…उनकी बातों को हल्के में लेते हैं। हम तक कार्यकर्ताओं की ऐसी शिकायत नहीं पहुची है। अफसरों का काम कार्यकर्ताओं की ही नहीं बल्कि जनता की बातों को सुनना है। क्या माना जाए कि अफसरों का अभी कांग्रेसीकरण नहीं हो पाया है।जय सिंह ने कहा कांग्रेसीकरण का सवाल ही नहीं उठता है। उनका काम जनता की सेवा करना है। भाजपाईकरण या  कांग्रेसीकरण का सवाल ही नहीं उठता है। यदि कोई जनता की आवाज नहीं सुनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

पुलिस कप्तान से कहा अपराधियों को पकड़ो                    

कुछ अज्ञात लोगों ने निगम मार्निंग वाक के दौरान हमला किया है। पी.के.पंचायती इस समय अपोलो में भर्ती हैं।जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि हमने पुलिस कप्तान से बातचीत की है। उन्हें सख्त निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड करने वालों को बख्शा नहीं जाए। आरोपियों की धरपकड़ हो। किसी भी अधिकारी के साथ मारपीट बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

पत्रकार वार्ता के दौारन कांग्रेस वरिष्ठ नेता आशीष सिंह.जिला ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष नरेन्द्र बोलर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद थे।

 

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