रामानुजगंज (पृथ्वीलाल केशरी )।ज़िले में भूमिहीन और गैर कृषक के आधार पर बीपीएल का राशन कार्ड बनवा 75 क्विंटल से अधिक धान समर्थन मूल्य पर बिक्री करने वाले 623 लोगों के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सभी का बीपीएल राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई वर्ष 2016-17 में समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के आधार पर की गई है। गत खरीफ सीजन में धान बिक्री करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं पहुंचा है।
जिन लोगों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है, उन्हें रियायत दर पर शासकीय खाद्यान्न मिलना बंद हो गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के नाम राशन कार्ड बना है। गैर कृषक व भूमिहीन बताकर भी लोगों द्वारा बीपीएल राशन कार्ड बनवाया गया है और रियायत दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर शासन की योजना का बकायदा लाभ भी उठाया जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है कि ऐसे बीपीएल राशन कार्डधारी जिनके कार्ड बनने का आधार गैर कृषक व भूमिहीन है, यदि उनके द्वारा एक खरीफ सीजन में 75 क्विंटल से अधिक धान बेचा जाता है तो उन्हें बीपीएल राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाएगा और उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। इसी आदेश के परिपालन में हर वर्ष समितियों में धान बेचने वाले किसानों की पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में वर्ष 2016-17 में 623 किसान ऐसे थे, जिन्होंने 75 क्विंटल से अधिक धान समर्थन मूल्य पर समितियों में बिक्री किया था। शासन स्तर पर ऐसे किसानों की सूची तैयार कराई गई थी और उस सूची के आधार पर संबंधितों का बीपीएल राशन कार्ड निरस्त करने का आदेश दिया गया था। इसी निर्देश के परिपालन में गैर कृषक व भूमिहीन बताकर राशन कार्ड प्राप्त कर 75 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले 623 किसानों का बीपीएल राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है।
जिला खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह ने बताया कि जिन लोगों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है, उन्हें शासन की योजना का लाभ मिलना भी बंद हो गया है। राशन कार्ड बनने का आधार गैर कृषक होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2017-18 में धान बिक्री करने वालों के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूची शासन स्तर से नहीं मिली है। चालू खरीफ सीजन में वर्तमान में धान खरीदी चल रही है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप सारी कार्रवाई की जाती है।
