बिलासपुर— कोटा ब्लाक के रतनपुर पंडरीपारा जोगी अमराई के 250 सौ से अधिक परिवार आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। आक्रोशित महिला और पुरूषों ने बताया कि वन विभाग हमें हमारा पुस्तैनी क्षेत्र से बेदखल करना चाहती है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले हमें सरकार ने ही यहां बसाया था अब सरकार ही हमें यहां से उखाड़ फेंकना चाहती है।
ग्रामीणों ने बताया कि खूंटाघाट क्षेत्र में कभी हमारा पुस्तैनी जमीन हुआ करता था। जब बांध का निर्माण होना शुरू हुआ तो तात्कालीन सरकार ने हमें रतनपुर के जोगी अमराइया में बसाया। हमने इसके एवज में सरकार को शुल्क दिया। 250 एकड़ में हम लोगों की जमीन है। कुछ स्थानों पर हमने घर भी बनाया है। बची हुई जमीन पर हम लोग सरकार के आदेश के बाद 60 साल से खेती कर रहे हैं।
आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि जोगीअमराई में हम 1956 में आये सरकार के आदेश पर हमें जंगल वाली जमीन दी गयी। जिसे हमने खेती लायक बनाया। इसी खेती से हमारा परिवार पलता है। अब वन विभाग हमें विस्थापित कर वहां पौधो का रोपण करना चाहता है। बिना नोटिस के 250 परिवार को बेदखली का आदेश दिया है।
ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पास जमीन के सारे कागजात हैं। लेकिन वन विभाग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हमने इसकी शिकायत एसडीएम कोटा और तहसील से भी की है। बावजूद इसके हमारे हित में किसी प्रकार का अभी तक कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल के लिए इंसान को मरने के लिए उजाड़ा जा रहा है। आखिर अब हम जाए कहां।
ग्रमीणों ने बताया कि वन विभाग यह जानते हुए भी कि रतनपुर जोगीअमराई में तीन सौ एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर रसूखदार लोगों ने कब्जा कर फार्म हाउस बनाया है। उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है।
कलेक्टर मामले में जल्द ही निराकरण करने का आदेश दिया है।
