रायपुर।प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 36 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। योजना के तहत निर्मित आवासों के कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के पात्र हितग्राहियों को छह लाख रूपए तक के ऋण पर साढ़े छह प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को इसके लिए 190 करोड़ रूपए का अनुदान केन्द्र सरकार से मिलेगा। स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद केन्द्रांश के लिए अब राज्य सरकार इन परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगी। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास मिशन‘ के तहत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए रायपुर नगर निगम में कमल विहार योजना में तीन हजार 104, नया रायपुर में सात हजार 720 एवं नरदहा में 192 आवास बनाए जाएंगे। भिलाई नगर निगम में भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में 192, राजनांदगांव नगर निगम में पेन्ड्री में 272, सुकमा नगर पंचायत में 164, कांकेर नगर पालिका के श्रीरामनगर में 134, महासमुंद नगर पालिका के अंतर्गत मचेवा में 336, बालोद नगर पालिका के सिवनी में 140, रायगढ़ नगर निगम के जोरापाली में 144 और बिलासपुर नगर निगम के चिल्हाटी में कमजोर आय वर्ग के लिए 272 आवास बनाने के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई।
राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी. मंडल, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अमन सिंह, वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, राजस्व विभाग के सचिव के.आर. पिस्दा, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव संजय शुक्ला, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पी.सी. मिश्रा, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रोहित यादव, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे, हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख एस. थंगराजू और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक मौजूद थे।
