जयपुर।राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जर समुदाय और पिछड़ी जाति के लोगों को एक फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।
राजस्थान सरकार ने सबसे पिछड़े वर्ग के तहत गुर्जर समेत पांच पिछड़े समुदायों को 1 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है।राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा सरकार के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि गुर्जर समुदाय के लोग कई बार आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन कर चुके हैं।
चूंकि राज्य में गुर्जर समुदाय की संख्या अच्छीखासी है इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है।
गौरतलब कि राजस्थान में गुर्जर समुदाया लंबे समय से सरकारी नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने वसुंधरा सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो वो पूरे राज्य में आंदोलन शुरू कर देंगे।
गुर्जर समिति की मांग थी कि ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर पहले से तय पचास फीसदी आरक्षण के अंदर ही उनके लिए पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था से अलगी से की जाए।अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वसुंधरा सरकार के 1 फीसदी आरक्षण देने के फैसले से गुर्जर समुदाय के लोग संतुष्ट होते हैं?
