रायपुर।केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की एक बैठक में 5%महंगाई भत्ते की घोषणा की है, जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को मिलेगा । शालेय शिक्षाकर्मी ने शासन से मांग किया है कि केंद्र सरकार के समान प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का आदेश अविलंब जारी करें।शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 से 5% एवं जनवरी 2020 से 4% कुल 9% मंहगाई भत्ता लंबित है जिसे सरकार को अविलंब जारी करना चाहिए।सीजीवालडॉटकॉम NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
जैसा कि विदित है कि पूर्व में छग के कर्मचारियों को केंद्र के समान मंहगाई भत्ता दिया जाता रहा है । केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की मंहगाई भत्ता जनवरी 20 से 4% बढ़ाकर 21% कर दिया है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में 12% मंहगाई भत्ता ही दिया जा रहा है। इस प्रकार राज्य के कर्मचारी मंहगाई भत्ते में केंद्रीय कर्मचारियों से अभी 9% पीछे हैं।
शालेय शिक्षाकर्मी संघ ने सरकार से निवेदन किया है कि केंद्र सरकार के बराबर राज्य के शिक्षक एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते करे।प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश के समस्त कर्मचारी , बजट में DA की घोषणा न होने निराश हुये,अतः राज्य शासन,केंद्र द्वारा दिये जा रहे DA के बराबर लम्बित मंहगाई भत्ता देकर उनकी नाराजगी दूर कर सकती है।
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