छत्तीसगढ़ में फर्जी वेबसाइटों पर लगी लगाम, भूपेश सरकार बनने के बाद प्रदेश में नई पॉलिसी लागू

Shri Mi
3 Min Read

रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देने के लिए लागू की गई पारदर्शी आॅनलाईन व्यवस्था आज अन्य राज्यों सहित पूरे देश के लिए एक मिशाल बन गई है वहीं मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग में कई वर्षो से फर्जी वेबसाईट घोटाले के मामले चर्चित है और इसकी जांच ईओडब्ल्यु द्वारा की रही साथ ही हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार बनने के बाद न्यूज वेबसाइटों और पोर्टलों को विज्ञापन देने के लिए न केवल नई पाॅलिसी बनायी गई बल्कि यह पाॅलिसी पूरी तरह पारदर्शी रहे इसके लिए इसे पब्लिक डोमेन में आॅनलाईन भी किया गया है।

             
Join Whatsapp Groupयहाँ क्लिक करे

इस व्यवस्था से जहां फर्जी वेबसाइटों और वेबपोर्टल पर लगाम लगी है वहीं सहीं वेबसाईटों और पोर्टलों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है।

भूपेश सरकार के द्वारा फर्जीवाड़े में लगाम लगाने के लिए राज्य में विज्ञापन के नये नियम लागू किए गए है। इसमें जहां प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडया का स्पष्ट प्रावधान किया गया है वहीं विशेष रूप से न्यूज बेवसाइट में विज्ञापन दिए जाने के लिए पारदर्शिता के साथ जो स्पष्ट मापदण्ड तय किए गए है, आज उनकी काफी सराहना हो रही है।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा न्यूज वेबसाईट और पोर्टलों पर विज्ञापन दिए जाने के लिए अब आॅनलाईन आवेदन लिए जाने का सिस्टम प्रारंभ किया गया है। आॅनलाईन आवेदनों में गूूगल एनालिसिस महत्वपूर्ण बिन्दू रखा गया है। आॅनलाईन आवेदन करते समय ही आवेदक को गूगल एनालिसिस रिपोर्ट को ई-मेल पर शेयर करना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा गूगल एनालिसिस रिपोर्ट और अन्य तकनीकी पहलुओं के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) और ब्राॅडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के विशेषज्ञ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है साथ ही जनसंपर्क संचालनालय में अधिकारियों की एक समिति भी गठित की गई है

एनआईसी और बेसिल के अधिकारियों द्वारा गूगल एनालिसिस रिपोर्ट का आवश्यक परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही जनसंपर्क संचालनालय में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा आॅनलाईन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के बाद विज्ञापन नियम के मापदण्डों के अनुसार पात्र पाए जाने वाले न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देने की अनुशंसा की जाती है।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई इस आॅनलाईन पारदर्शी व्यवस्था से न्यूज वेबसाईट और न्यूज वेब पोर्टल संचालकों में काफी प्रसन्नता है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close