रायपुर।सरकार ने वादा किया गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी कर दी जायेगी। सरकार अभी गठन तो फिलहाल नहीं हुआ है।लेकिन प्रशासनिक हलकों में अभी से ही कर्जमाफी को लेकर कदम बढ़ा दिये गये हैं।सहकारिता विभाग ने सभी सहकारी बैंकों के अलावे संस्थागत वित्त, इंद्रावती भवन के संचालक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के संयोजकों को पत्र जारी कर कर्ज को लेकर रिकार्ड मांगे हैं।रिपोर्ट के मुताबिक किसानों का करीब 5000 करोड़ रुपया कर्ज है, जिसे सरकार माफ करेगी।
सहकारिता विभाग के उप सचिव पीएस सर्पराज के आदेश से जारी हुए पत्र में कहा गया है कि “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की गयी है, उक्त घोषमा की पूर्ति हेतु किसानों की ऋण माफी योजना तैयार किया जाना है।
अत: आपसे अनुरोध है कि आप के अधीन कार्यरत बैंकों द्वारा किसानों को वितरित कृषि ऋण अवशेष की जानकारी दिनांक 30 नवंबर 2018 की स्थिति पर लौटती डाक से उपलब्ध कराने का कष्ट करें”
आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता में कर्जमाफी को सबसे आगे रखा है। लिहाजा विभागों को सरकार की मंशा का अहसास होते ही इसकी पहल शुरू कर दी गयी है।
