रायपुर-उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने विभागीय अधिकारियों को नये भर्ती नियम 2018 के अनुरूप विभाग में प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों और खेल अधिकारियो के कुल 1865 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर लोक सेवा आयोग को भेजने और विज्ञापन जारी करवाने के निर्देश दिए हैं। इनमें प्राध्यापकों के 500, सहायक प्राध्यापकों के 1300 और क्रीड़ा अधिकारियों के 65 पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने विभाग के सचिव, आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्हें इस आशय के निर्देश दिए। पाण्डेय ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि इन पदों की भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ प्राध्यापक से स्नातक प्राचार्यों के 140 पदों के लिए पदोन्नति का प्रस्ताव भी लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह के भीतर भेजा जाए। श्री पाण्डेय ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की घोषणा के अनुरूप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिए जाने के निर्णय पर खुशी जताई और इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए विभाग के समस्त प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों को बधाई दी। श्री पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह घोषणा अनुदान प्राप्त कॉलेजों में भी लागू होगी।
पाण्डेय ने बैठक में अधिकारियों को सातवें वेतनमान का औपचारिक आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहायक प्राध्यापकों के लंबित प्रवर श्रेणी और वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का आदेश भी सात दिन के भीतर जारी कर दिया जाए। कॉलेजों में पदस्थ गैर शिक्षकीय कर्मचारियों के पदोन्नति प्रस्ताव भी उन्होंने एक सप्ताह के भीतर तैयार करने और प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में श्री पाण्डेय ने कहा कि विभागीय कामकाज में सुविधा की दृष्टि से उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालकों के कार्यालयों को जरूरी अधिकारी प्रत्यायोजित किए जा रहे हैं। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं जैसे भू-खण्ड खरीदी, वाहन खरीदी, निजी विदेश यात्रा की अनुमति, अवकाश और अन्य वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होने पर ऐसे प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द हो सकेगा।
प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने उच्च शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्तियों के शत-प्रतिशत निराकरण हो जाने पर और उच्च शिक्षा संचालनालय के स्तर पर कर्मचारियों की पदोन्नति किए जाने पर भी खुशी जताई। श्री पाण्डेय ने कहा कि राजधानी रायपुर के देवेन्द्र नगर स्थित अशासकीय कॉलेज और मुंगेली स्थित एसएनजी कॉलेज के शासकीय करण की प्रक्रिया इसी हफ्ते में पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने प्रदेश के 75 सरकारी कॉलेजों में वर्चुअल क्लॉस रूम में आध्यापन कार्य जल्द प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि पांच मॉडल कॉलेज जिनके भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर है, उनमें इसी सत्र से कक्षाएं शुरू करने की व्यवस्था की जाए। श्री पाण्डेय ने बैठक में राज्य के सभी कन्या महाविद्यालयों और छात्रावासों में आहता निर्माण तथा अधीक्षिका आवास गृहों के निर्माण के लिए विभागीय अधिकारियों को बजट प्रस्ताव जल्द भेजने के लिए भी निर्देश दिए।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुगम्य भारत योजना के तहत प्रदेश के 253 सरकारी कॉलेजों में दिव्यांगजनों के लिए रैम्प और शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 100 कॉलेजों में स्मार्ट इ-क्लास रूम बनाने और 15 सरकारी कॉलेजों में खेल प्रांगण निर्माण के लिए भी उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 नये कॉलेजों में फर्नीचर और पुस्तकों सहित जरूरी अधोसंरचनाओं के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। इन सभी नये कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की पदस्थापना भी जल्द करने केेे आदेश दिए गए हैं।
