,बिलासपुर— राष्ट्रीय राजमार्ग भू विस्थापित ग्रामीण और किसानों ने सांसद अरूण साव से मिलकर जल्द से जल्द मुआवजा वितरित किए जाने की मांग की है। किसानों ने सांसद से मिलकर बताया कि नेशनल हाइवे के लिए शासन ने आदेश जारी कर महीनों पहले बिलासपुर मस्तूरी के बीच 0 से 15.60 किलोमीटर जमीन को अधिग्रहित किया है। लेकिन मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। किसानों ने सांसद को जानकारी दी कि एक साल पहले राज्य शासन ने इश्तहार के माध्यम से अधिगृहित की जाने वाली जमीनों की जानकारी दी। इश्तहार के अनुसार बिलासपुर-उरगा के बीच नेशनल हाइवे 130 ए का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद शासन की तरफ से जमीन मालिकों के जनसुवाई हुई। बिलासपुर-मस्तूरी मुख्य मार्चग से 0 किलोमीटर से लेकर 15.60 के बीच आने वाली जमीनों को किसानों ने एक मत होकर जनहित में शासन को देने का फैसला किया। लेकिन मुआवजा वितरण को लेकर आज तक एक भी कदम नहीं उठाया गया।
किसानों ने सांसद को बताया कि चूंकि शासन ने जमीन को अधिगृहित कर लिया है। किसानों की सबसे बड़ी पूंजी उसकी जमीन होती है। गाहे बगाहे जमीनों की क्रय विक्रय कर किसान अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन अधिगृहित जमीन को शासन ने बेचने पर प्रतिबंध लगा लिया। साथ ही मुआवजा का वितरण भी नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में गरीब किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। फसल भी नहीं लेने दिया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवाजा राशि का भुगतान किया जाए।
गुहार लगाने वालों ने सांसद से मिलने के बाद बताया कि अरूण साव ने आश्वासन दिया कि मामले में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मामले को अधिकारियों के संज्ञान में पहले से ही लाया गया है। वस्तुस्थिति की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुआवजा वितरण में कहां परेशानी आ रही है। साथ ही विभागीय मंत्री से मिलकर ग्रामीण जनों की बातों को सामने रखेंगे।
