रायपुर ।केन्द्र सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल स्वरूप, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विवेक ढांड और दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव विश्नोई की मौजूदगी में शुक्रवार को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रदेश में पूर्वी रेल कोरिडोर के निर्माण के लिए दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे (एस.ई.सी.आर.) और छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सी.ई.आर.एल.) के मध्य कन्सेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। समझौते पर दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के मुख्य परिवहन योजना प्रबंधन ए.एस. बाबू और छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए.के. विश्वास ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद खरसिया से धरमजयगढ़ तक पूर्वी रेल कोरिडोर के पहले चरण का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। कोरबा से खरसिया तक पूर्वी रेल कोरिडोर की कुल लागत दो हजार 323 करोड़ रूपए है। इसका निर्माण कार्य सितम्बर 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
कन्सेशन एग्रीमेंट के तहत पूर्वी रेल कोरिडोर में रेलवे ट्रैक के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे (एस.ई.सी.आर.) और छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सी.ई.आर.एल.) के बीच समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार 30 वर्षों तक रेल मार्ग द्वारा माल परिवहन से प्राप्त राजस्व में एस.ई.सी.आर. और सी.ई.आर.एल. की 50-50 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी। सी.ई.आर.एल. द्वारा रेल कोरिडोर का निर्माण एवं रखरखाव किया जाएगा जबकि माल और यात्री परिवहन सेवाओं का संचालन एस.ई.सी.आर. द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सी.ई.आर.एल.) साउथ-इस्टर्न कोल फील्ड्स (एस.ई.सी.एल.), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और छत्तीसगढ़ शासन की राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सी.एस.आई.डी.सी.) की संयुक्त भागीदारी वाला स्पेशल परपस वेहिकल (एस.पी.वी.) है जिसका गठन प्रदेश में रेल कोरिडोर के विकास के लिए नवम्बर 2012 में किया गया है।
कन्सेशन एग्रीमेंट के मौके पर केन्द्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल स्वरूप ने बताया कि छत्तीसगढ़ की रेल कोरिडोर परियोजना केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी प्रगति की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है। उन्होंने इस परियोजना का काम तेजी से शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी और देश के दूसरे राज्य इसका अनुसरण करेंगे। मुख्य सचिव विवेक ढांड ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बिलासपुर राजस्व संभाग के आयुक्त सोनमणि बोरा एवं बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ तथा सूरजपुर जिलों के कलेक्टरों से चर्चा कर पूर्वी रेल कोरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण, वन और राजस्व मामलों के निराकरण एवं प्रभावितों के पुनर्वास की प्रगति की जानकारी ली।
कन्सेशन एग्रीमेंट के अवसर पर वन विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी. मंडल, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सुब्रत साहू, राजस्व विभाग के सचिव के.आर. पिस्दा, रेल कोरिडोर परियोजना के नोडल अधिकारी एवं खनिज विभाग के सचिव सुबोध सिंह, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुदित कुमार सिंह, संचालक, उद्योग एवं वाणिज्य कार्तिकेय गोयल, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक सुनील मिश्रा, एस.ई.सी.एल. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश, इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मोहन तिवारी, बिलासपुर रेल मंडल के प्रबंधक देवराज पंडा, छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के अध्यक्ष ए.पी. पंडा एवं निदेशक संजय रस्तोगी सहित राज्य शासन, रेलवे, इरकॉन और एस.ई.सी.एल. के अनेक अधिकारी मौजूद थे।
