जाति मामले में बोले जय सिंह…गलत करने वाला राजस्व अधिकारी भुगतेगा..शहरी कब्जेधारियों को मिलेगा पट्टा

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— दो महीने पहले संभाग की पहली बैठक ली गयी थी। काफी मामले लंबित थे। मामले को जल्द से जल्द निराकरण करने को कहा था। काफी संख्या में प्रकरणों में कमी आयी है। दो महीने बाद फिर समीक्षा बैठक होगी। इस दौरान सारे मामलों का निराकरण हो जाएगा। सीमांकन,बाटांकन,डायवर्सन के मामले तेजी निपटे है। भूपेश सरकार ने इस दौरान राजस्व जुडे मामलों में आम जनजीवन के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। टो भूखंडों की रजिस्ट्री से लेकर नामांतरण का एलान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने कई बड़े जनहित में फैसले लिए हैं।
                                          राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि दो महीने पहले बैठक में निर्देश के बाद आज की समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों की संख्या में काफी कुछ कमी आयी है। दो महीने बाद फिर समीक्षा बैठक होगी। उम्मीद है कि इस दौारन लंबित प्रकरणोंं की संख्या नाममात्र की होगी। जय सिंह ने बताया कि राजस्व अमला के काम काज से बहुत संतुष्ट हूं।
                 सवाल जवाब के दौरान जय सिंह ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ही भूपेश सरकार ने राजस्व प्रशासन में बहुत काम किया। हमे जानकारी है कि पिछली सरकार में राजस्व विभाग को कभी प्राथमिकता से नहीं लिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने विभाग को प्राथमिकता में लेकर जनहित में फैसला लिया। पांच डिसीमिल जमीन का डायवर्सन नांमतरण करने का आदेश दिया है। डायवर्सन का सरलीकरण कर दिया है। बड़ी सी बड़ी जमीन का आसानी से डायवर्सन की सुविधा दी गयी है। कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास हो गया है। अब किसी को मंत्रालय जाने की जरूरत नहीं होगी। सब काम एसडीएम कर देगा।
                        जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर  20 साल से अधिक समय से काबिज कब्जाधारियों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा। खाली जमीन पर एकल या एक से अधिक लोगों की मांग पर उपोयगिता अनुसार जमीन की रजिस्ट्री भी करने का निर्णय लिया गया है। एक सवाल के जवाब में जय सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है कि एसबीआर ट्र्स्ट की जमीन पर कूट रचना कर कब्जा का प्रयास किया गया है। कागज हमारे पास भी आया है। चूंकि मामला कोर्ट में है…कुछ कहना नहीं चाहूंगा। यदि व्यक्तिगत स्तर पर विवाद को लेकर फरियादी मिला तो विवाद को दूर करने का प्रायास किया जाएगा। पत्रकार की जमीन पर भू माफिया का कब्जा करने और कोर्ट के आदेश नहीं माने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि पीड़ित समस्या लेकर मेरे पास आए..उसे न्याय मिलेगा।
                       अरपा साड़ा में बंधक जमीन छोड़ने के एलान के बाद भी अभी तक जमीन को बंधक बनाकर रखा गया है। जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि सीएम ने एलान किया है। जरूर निर्णय आएगा । एनओसी कौन देगा उसकी भी जानकारी हो जाएगी। यदि प्रकाश सुलतानिया को राजस्व अधिकारियों ने परेशान किया है तो उसे हमारे पास आकर बताना होगा। उस अधिकारी के खिलाफ सख्त निर्णय लेंगे।
                जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही जिला स्तर पर  राजस्व प्रशासन का टोल फ्री नम्बर जारी करने का प्रयास करेंगे। जो भी शिकायतें होंगी उसे प्राथमिकता के साथ लेंगे। समस्या का निराकरण करेंगे।
            जोगी जाति मामले में जाति सर्टिफिकेट बनाने का काम राजस्व अधिकारियों ने ही किया है। क्या फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि…यदि ऐसा होगा तो राजस्व अधिकारी भुगतेगा…न्र्यायलय ही फैसला करेगा। फिलहाल जोगी का मामला न्यायालय में है  । हाईपावर कमेटी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज किया गया है।
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