बिलासपुर— जिला पंचायत में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा सभी मुद्दों पर भारी पड़ा। आबकारी अधिकारी और विभाग पर जनप्रतिनिधियों ने जमकर निशाना साधा। जनप्रतिनिधियों ने आबकारी विभाग पर ठेकेदारों के साथ मिली भगत का भी आरोप लगाया। इसके अलावा सामान्य सभा में पिछली बैठक में उठाए गये मुद्दों और शिकायतों पर की गई कार्रवाई पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सिलसेिलेवार जानकारी दी। इस दौरान वन विभाग और पीएचई अधिकारियों के सभा में नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि टीएल बैठक में होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे है। उन्हें फोन कर बुलाने को कहा गया।
सामान्य सभा के प्रारम्भ में जनप्रतिनिधियों को पिछली शिकायतों के बारे में जानकारी दी गयी। डॉ.राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य़ केन्द्र के नियमित चिकित्सक डॉ.अभिमन्यू सिंह का स्थानांतरण गौरेला हो गया है। उनके स्थान पर नए चिकित्सक की मांग की गयी है। शासन ने अभिमन्यू सिंह को बस्तीबगरा में सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को बस्तीबगरा में चिकित्सा सेवा देने को कहा है। नई व्यवस्था तक बस्तीबगरा का काम अभिमन्यू सिंह ही करेंगे।
डा. शुक्ला ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि तखतपुर स्थित जूनापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ.शुभम कुमार वैष्णव की पदस्थापना की गयी है। डॉ.शुक्ला ने बताया कि बरतोरी में डॉ.रूम्पा कर की नियुक्ति है। रूम्पा बिना किसी पूर्व सूचना के जनवरी 2015 से काम पर नही आ रही है। शासन से रूम्पा को बर्खास्त करने को कहा गया है। नई नियुक्ति शासन को ही करना है। इस बात की जानकारी कलेक्टर को भी दी गयी है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिले में कराए जा रहे आईडब्लूएमपी योजना के तहत कार्यों की जानकारी दी। कृषि विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि भूमि संरक्षण और योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जा रहा है। सभी कार्य आईडब्लूएमपी के तहत किया जा रहा है। योजना का सत्तर प्रतिशत खर्च संरक्षण के उपायों पर खर्च किया जाएगा। शेष तीस प्रतिशत लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों पर खर्च होगा। जिले में कुल 6 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत नालों पर वाटरशेड का निर्माण पांच लाख की लागत से किया जा रहा है। सभी कार्य अभी प्रगति पर हैं। इससे जल संरक्षण और कटाव से बचने में लोगों को सुविधा होगी।
जिला पंचायत सीईओं ने सभा के दौरान बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की जानकारी देने प्रत्येक ब्लाक में कैम्प लगाया जाएगा। जिले में 33 कैम्प लगाए जाएंगे। तीन सौ हितग्राही प्रत्येक सभा में उपस्थित रहेंगे। जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी। जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि योजना में पारदर्शिता लाने जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। कैम्प में ही लोगों को बताया जाएगा कि उनका नाम आवास योजना से बाहर क्यों किया गया। योजना से जुड़ने के लिए किसी के झूठ बहकावे में आकर रूपए खर्च करने की जरूरत नहीं है।
मौर्य ने बताया कि आवास का लाभ 2010-11 की सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। जिला पंचायत ने एक लाख पचास हजार गरीबों के लिए आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। सर्वे को आधार मानते हुए अभी तक करीब 60 हजार लोगों को अपात्र मानते हुए सूची से बाहर कर दिया गया है। जो लोग सर्वे के मानदण्डों का पालने करते हैं उन्हें वरियता के आधार पर आवास योजना में शामिल किया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों ने अवैध शराब बिक्री पर आबकारी विभाग और अधिकारी का घेराव किया। रमेश कौशिक,जितेन्द्र,योगेश यादव,ललन चन्दाकार,माखन पटेल समेत कई महिला जनप्रतिनिधियों ने आबकारी विभाग पर ठेकेदारों से मिली भगत का आरोप लगाया। रमेश कौशिक ने कहा कि बामू में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर शराब की अवैध बिक्री हो रही है। आबकारी विभाग को दिखाई नहीं देता है। जबकि इस मामले को तीन महीने पहले बैठक में उठाया गया था। आज तक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदारों ने अब तो परमानेन्ट दुकान बना लिया है। माखन पटेल ने सोन लोहर्सी पचपेढी क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया। उन्होने कहा कि शिकायत के बाद भी आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं करती है।
महिला जनप्रतिनिधि ने कहा कि लगातार छापा नहीं पड़ने से पथर्रा में अवैध शराब बिक्री का धंधा बंद नहीं हो रहा है। सभी प्रतिनिधियों ने कहा कि आबकारी विभाग ठेकेदारों से मिलकर काम करता है। ठेकेदारों के इशारे पर कोचिंयों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अधिकारी ठेकेदार की गाड़ियों का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को शराब का अवैध कारोबार दिखाई नहीं देगा। रमेश कौशिक समेत कई जनप्रतिनिधियों ने जिले में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध प्रस्ताव लाने को कहा।
