बिलासपुर—वाणिज्यिकर संघों के अखिल भारतीय महापरिसंघ का प्रतिनिधि मण्डल ने बुधवार की शाम मंत्री अमर अग्रवाल से मुलाकात की। संघ के नेताओंने मंत्री के सामने अपनी मांगो को पेश किया।इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने जी.एस.टी. सेवा कर को राज्यों के साथ साझा करने के अलावा राज्य कर ढ़ांचे में पुर्नगठन की मांग की।
वाणिज्यिक कर संघों के अखिल भारतीय महापरिसंघ एकता प्रतिनिधि मण्डल ने वाणिज्यिक कर मंत्री से मुलाकात के दौरान कर ढांचे को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने अमर अग्रवाल के सामने प्रमुख मांगो को रखते हुए कहा कि जी.एस.टी. सेवाकर का प्रशासन राज्यों के साथ साझा करे तो बेहतर परिणाम होगा। एकीकृत वस्तु और सेवा कर आई.जी.एस.टी. में प्रति सशक्तिकरण, जी.एस.टी. परिषद में राज्यों को दो तिहाई प्रतिनिधित्व और राज्य कर ढ़ांचे का पुर्नगठन किया जाए। अमर अग्रवाल ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि आगामी जी.एस.टी. काॅन्सिंल की बैठक में सुझावों को जरूर रखूंगा।
प्रतिनिधि मंडल में चार राज्यों के महासंघ के सदस्यों ने शिरकत किया। इसमें उपमहासचिव उत्तराखण्ड के यशपाल सिंह, मिथलेश कुमार शुक्ला, प्रीति मनराल, प्रकाश यादव, आशीष ठाकुर, उत्तरप्रदेश से पुनीत अग्निहोत्री, उत्तराखण्ड से जीशान मलिक, छत्तीसगढ़ से के.आर. झारिया, आर.एन. साय, टी.एल. धु्व, पी.आर. देवागंन, श्रीमती याचना ताम्रे , करूणा मिंज, भावना आली, हरियाणा से रमेश विश्नोई समेत महापरिसंघ के पदाधिकारी मौजूद थे।
महासंघ के यशपाल सिंह ने बताया कि, छत्तीसगढ़ देश का आठवां प्रमुख राज्य है। मंत्री अमर अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा है। मंत्री अमर अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि उनकी बातों को जीएसटी काउन्सिल के सामने गंभीरता के साथ रका जाएगा। यशपाल ने बताया कि हम लोग 15 तारीख तक 29 राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी मांगे को रखेगें।
