रायपुर।जकांछ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिज़वी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अनारक्षित सामान्य वर्ग के गरीबो को नौकरी एवं शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ठीक आम चुनाव के पूर्व एक शोशा छोड़ा गया है यदि इस घोषणा के प्रति सरकार कृत संकल्पित एवं ईमानदार है तो यह सामान्य वर्ग के लिए स्वागतेय है जिसमे आठ लाख से कम आय वाले एवं पांच एकड से कम जमींन वाले हक़दार एवं लाभांवित होंगे तथा उक्त श्रेणी में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछडा अल्प संख्यक वर्ग सबसे जयादा लाभांवित होगा।
केंद्र कि भाजपा सरकार की यह घोषणा आम चुनाव में जनता को भुलावे में रख कर केवल वोट प्राप्ति का प्रलोभन न बनकर रह जाये। इसका केंद्र सरकार को विशेष ध्यान रखना होगा क्योकि जनता भाजपा के पूर्व की थोथी घोषनाओ एवं जुमलो से ठगी जा चुकी है।
रिज़वी ने कहा है की केंद्र सरकार को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि इस श्रेणी में आने वाले सभी वर्गों की आबादी के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोटा भी निर्धारित किया जाना उपयुक्क्त होगा।
अन्यथा अँधा बांटे रेवड़ी की तर्ज पर इस श्रेणी के आरक्षण का दुरुपयोग होने के चांसेज ज्यादा है वरन यह भी पूर्व की भांति भाजपा का शिगुफा एवं जुमला बनकर रह जायेगा।सामान्य श्रेणी के अंतर्गत अनारक्षित अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह घोषणा उत्साहवर्धक है।क्योकि देश में अल्प संख्यक वर्ग विशेषकर मुस्लिम एवं सामान्य ईसाई समुदाय आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से परेशानहाल है।
