बिलासपुर—न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन की डबल बैंच ने झीरम कांड में आयोग के सामने और गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराने की मांग को लेकर शासन की तरफ से पेश रिट याचिका को निर्णय के लिए सुरिक्षत किया है।
जानकारी के अनुसार मई 2013 में माओवादियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रैली में हमला कर नन्दकुमार पटेल समेत दिग्गज काग्रेसी नेताओ की हत्या कर दी थी। तत्कालीन समय शासन ने मामले की जांच को लेकर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है।
आयोग की सुनवाई पूरी होने के बाद सरकार ने तत्कालीन सीएम, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत 5 गवाह के आयोग के समक्ष प्रतिपरीक्षण कराने आवेदन दिया गया था। आयोग ने आवेदन ख़ारिज किये जाने पर शासन की ओर से याचिका दाखिल की गई। एकलपीठ से याचिका खारिज होने पर डीबी में रिट याचिका दाखिल की गई थी।
सोमवार को सीजे की डीबी में अंतिम बहस हुई। तर्क पूरा होने पर कोर्ट ने मामले को निर्णय के लिए सुरिक्षत किया है।
