बिलासपुर— सरकार ने जनघोषणा पत्र के माध्यम से अपनी प्राथमिकता को जाहिर कर दिया है। जनघोषणा पत्र को किसी भी हाल में पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति के हित में उदार होकर कार्य करना होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, योजना, आर्थिक एवं सांख्किी, वाणिज्यिककर मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने यह बातें मंथन सभागार में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। मंथन सभागार में आयोजित बैठक में स्कूल, शिक्षा, आदिम जाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, बिलासपुर विधायक शैलेष पाण्डेय, तखतपुर विधायक रश्मि सिंह विशेष रूप से मौजूद थीं।
सिंहदेव ने गांवों में हो रहे विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 31 जनवरी तक उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में विकास नहीं हुआ है, वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिससे सभी बराबरी की स्थिति में आ सके। इसके लिए पूरी निष्ठा के साथ अधिकारियों को कार्य करना होगा। सिंहदेव ने वन अधिकार पत्र वितरण के संबंध में निर्देश दिया कि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जिनका परिवार तीन पीढ़ी से 13 दिसंबर 2005 के पहले तक राजस्व वन या वनभूमि में काबिज है। ऐसे लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए समीक्षा करें। संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव भी पर्याप्त है। अपर मुख्य सचिव आर.पी.मण्डल ने निर्देशित किया कि ऐसे आवेदनों की 15 दिनों के भीतर समीक्षा करें। जरूरत पड़ने पर नये आवेदन भी लें।
सिंहदेव ने कहा कि जल, जमीन, जंगल के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को है। इसे सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जंगलों को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। 13 दिसंबर 2005 के बाद के कब्जे पर कोई उदारता न बरते। संभाग में मनरेगा के तहत् चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी सिंहदेव ने की। वन अधिकार पत्र धारकों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराएं।
महिलाओं के रोजगार दिवस बढ़ाएं। मजदूरी भुगतान समय पर सुनिश्चित करें। मजदूरी भुगतान में यदि विलंब हो रहा है, तो हितग्राहियों को इसका कारण भी बताना होगा। सिंहदेव ने मजदूरी भुगतान में आने वाली समस्याओं पर ध्यान देने को कहा। निर्देश कि जिला, विकासखण्ड के अतिरिक्त हर गांवो में महिलाओं के लिए मीटिंग हाॅल निर्माण किया जाये। जहांसे महिला अपनी गतिविधियां को संचालित कर सके। हर विकासखण्ड में कम से कम 500 महिलाओं को रोजगार दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान टीएस 5 साल और 10 साल अवधि वाले सड़कों की मरम्मत करने को कहा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत् मिडिल स्कूलों में बालिकाओं को सैनेटरी नेपकीन प्रदान करने की व्यवस्था पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गयी।
बैठक में संभागायुक्त टी.सी. महावर, बिलासपुर कलेक्टर डाॅ. संजय अलंग, रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार, कोरबा कलेक्टर अब्दुल कैसर हक, जांजगीर कलेक्टर नीरज बंसोड़, मुंगेली कलेक्टर डोमन सिंह समेत संभाग के सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अधिकारी भी मौजूद थे।
