रायपुर— मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस जवानों को मानसिक तनाव से बचाने पुलिस प्रशासन ने स्पंदन अभियान का शुभारंभ किया। बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जवानों के बीच पहुचकर समस्याओं को सुलझाने निर्देश दिए है। इसी कड़ी में डीजीपी डीएम अवस्थी ने कांकेर जिले के सुदूर वनांचल स्थित तरान्दुल ग्राम में तैनात सीएएफ कैम्प के जवानों के बीच संवाद किया।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जवानों के मनोबल को मजबूत बनाने पुलिस प्रशासन ने स्पंदन अभियान चलाया है। अभियान के तहत प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी कांकेर जिले के तरान्दुल गांव में 6 वीं वाहिनी की डी कंपनी के बीच पहुँचे। अवस्थी ने जवानों से बातचीत कर उत्साह और उमंग से भर दिया।
अवस्थी ने कहा कि स्पंदन अभियान का मूल उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। उन्होने कहा कि हम एक भी जवान खोना नहीं चाहते है। अवस्थी ने बताया संवाद से सभी समस्याओं का हल सम्भव है। आपकी समस्याएं जानने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपके पास आएंगे। और समस्या को हल भी करेंगे। डीजीपी ने अहसास कराया कि एक एक जवान प्रदेश की पूंजी है।इसे बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि घर में माता-पिता, पत्नी- बच्चे आपका इंतजार करते हैं।
अवस्थी ने कहा कि किसी जवान को गंभीर समस्या है या छुट्टी की जरूरत है कंपनी कमांडर संवेदनशीलता दिखाएं। इस दौरान डीजीपी ने कैम्प में जवानों के लिए लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। खेल सामग्री का वितरण भी किया। कम्पनी में आयोजित बड़ा खाना में डीजीपी ने जवानों के साथ जमकर भोजन का आनन्द उठाया।इस दौरान जवान भी डीजीपी को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए।
अवस्थी ने कैम्प में जवानों से एक-एक कर समस्याएं सुनीं। जवानों ने बताया कि कैम्प में मोबाईल नेटवर्क नहीं आता है। डीजीपी ने तत्काल आईजी को समन्वय कर मोबाईल नेटवर्क समस्या दूरूस्त करने को कहा। एक जवान ने बताया कि पेयजल आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही बोर है। डीजीपी ने 15 दिन के अंदर एक दूसरा बोर कराने के निर्देश दिया। जवानों ने बताया कि जिस दिन छुट्टी पर निकलते हैं, वो छुट्टी के दिन में ना गिना जाए। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि छुट्टी की गणना अपराह्न से की जाए।
इस अवसर पर आईजी बस्तर सुंदरराज पी, डीआईजी कांकेर डॉ संजीव शुक्ला, एसपी कांकेर श्री एमआर अहिरे, कमांडेंट प्रखर पांडेय, एआईजी राजेश अग्रवाल, वायपीएस चौहान उपस्थित रहे।
प्रति श्रीमान
मुख्यमंत्री महोदय
छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा – कलेक्टर महोदय बिलासपुर
विषय- बेरोजगारी और महामारी के इस बेहद गम्भीर समय मे, बिलासपुर के इमली भाटा, बहतराई, सरकंडा के अटल आवास से बेघर होने वाले मजदूर, गरीब के सिर से छत छीनने वाली विकास की प्रक्रिया से आहत लोगो के हित में निर्णय लेने बाबत।
महोदय,
निवेदन है कि वर्तमान में पूरे देश मे एक संकट छाया हुआ है, जिसकी मार देश का बड़ा तबका मजदूर वर्ग पर पड़ रही है।
ऐसे हालात में सरकार बार बार सबको ये भी कह रही है कि घरो में रहिये, पर इसी के बीच बिलासपुर , छत्तीसगढ़ के गरीबी रेखा से नीचे का गुजर बसर करने वाले लोगो के लिए बनाए गए आवास , जो कि कई वर्षों से किसी को आवंटित नही हुए और उसको खाली पाकर उसमे मजबूरी में मजदूरी करने वाले गरीब लोगों का रहना काफी वर्षो से हो रहा है।
इन सब लोगो ने आवास योजना के अंतर्गत बार बार आवेदन भी सम्बंधित अधिकारियो को दिए है और आवास योजना का फॉर्म भी डाला है, इनको मौखिक तौर पर आश्वासन भी दिया गया था कि आपको आवास आवंटित कर दिए जाएंगे, और कोई भी प्रकार की कार्यवाही के पहले , सूचित किया जाएगा।
पर ऐसा कुछ नही हुआ, और महामारी के इस दौर में जब ना जेब एक भी पैसा है, और ना ही खाने को रोटी, उसमे सिर से छत लेने की मुहिम भी चल गयी है।
बोला जा रहा है कि अवैध रूप से रह रहे है सब, इसी विषय मे मजबूर गरीब , मजदूर तबके वाले इन सभी लोगो ने बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडेय जी से भी आज सुबह मुलाकात की है, जिस पर विधायक महोदय ने भी आश्वासन देते हुए, जिला के कलेक्टर और निगम को चिट्ठी लिखी है।
ये जितने भी लोग है, ये सभी जरूरतमंद लोग है, जब तक इन सभी की कोई आवास की वैकल्पिक व्यवस्था नही की जाती, तब तक इन्हें ना हटाया जाए, और फिलहाल महामारी के इस समय में अरपा प्रोजेक्ट को रोक दिया जाना ही बेहतर होगा।
*क्या है अरपा प्रोजेक्ट-?*
वर्तमान में अरपा पर दो चेक डेम और 820 मीटर रिवर ब्यू रोड निर्माण की योजना है। दो चेक डेम लगभग 100 करोड़ की लागत से बनेगी , अखबार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका टेंडर जारी हो चुका है, और रिवर ब्यू रोड का टेंडर प्रक्रियाधीन है।
इन दोनों प्रोजेक्ट से अरपा नदी के किनारे निवासरत लगभग 650 परिवार का विस्थापन होना तय है। इसीकारण से विगत कुछ दिनों से बिलासपुर में निर्मित अटल आवास/इंदिरा गांधी आवास/अन्य मजदूरों के लिए निर्मित आवास में बिना आंबटन के निवासियों को बिना कोई मोहलत दिए तत्काल खाली कराया जा रहा है।
जिससे ये प्रोजेक्ट की जद में आनेवाले 650 परिवारों और इन आवासों में रहने वाले सैकड़ो मजदूरों पर अचानक विपदा आ गई है
मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए, बिलासपुर के इमली भाटा, बहतराई, सरकंडा, अरपा किनारे रहने वाले सभी प्रभावित मजदूर, गरीब को आवास मुहैया कराया जाए। यह प्रभावितों का संवैधानिक अधिकार है और राज्य को इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने कार्यव्य है। इसके आलावा आवास हेतु आवंटन की प्रक्रिया जो लंबित पड़ी है,जिसके अन्तर्गत प्रभावित लोगो ने आवेदन दिया था, और फॉर्म भी डाले थे, उसका काम शुरू कर आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
ये समय जब सभी तरह के महत्वपूर्ण काम रुके पड़े है, तो ऐसे में अरपा प्रोजेक्ट की इतनी जल्दबाजी नही की जानी चाहिए, आवास के सभी रहवासी मजदूरों के साथ बातचीत , संवाद स्थापित करके इसका हल निकाला जाए। वैधानिक और अवैधानिक के बीच इन्हें फसाने के बजाए, मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाए।
प्रेषक –
सरदार जसबीर सिंग ,
प्रदेश कोषाध्यक्ष
आम आदमी पार्टी
बिलासपुर, छत्तीसगढ़
दिनांक- 08/06/2020
(लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए, हम इस समस्या और इस पर गरीबो के पक्ष में निर्णय लेने हेतु, जिले के अधिकारी महोदय के व्हाट्सएप द्वारा भेज रहे है, उम्मीद है कि यह बात आप तक पहुचेगी और इसका हल भी निकल जायेगा)
संपर्क नंबर –
9229228051 , 9826123285
