♦फ़ंड डिस्ट्रिब्यूशन मे आएगी पारदर्शिता
♦पीडीएस और स्वास्थ्य विभाग की योजनाए भी जुड़ेंगी
रायपुर।केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के विषय पर सोमवार को मुख्य सचिव विवेक ढांड ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस महीने की 30 तारीख तक सभी विभागों में डी.बी.टी. सेल बनाने अनिवार्य रूप से निर्देश दिए।ढांड ने कहा कि इस सेल के जरिए हितग्राहियों को एक सुगम और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफार्म मिलेगा।
बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार की समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ राज्य शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को भी डीबीटी में शामिल किया जा रहा है।
इन योजनाओं की अनुदान राशि आधारकार्ड नम्बरों के जरिए कम से कम समय में हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित हो जाएगी। इससे अनुदान वितरण में और भी ज्यादा पारदर्शिता आएगी। अनियमितता की आशंकाए भी नहीं होगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि डी.बी.टी. के संचालन के लिए शत-प्रतिशत आधार पंजीयन और सभी परिवारों के बैंक खाते खोलने का लक्ष्य है।साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में बैंक खोलने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 90 प्रतिशत लोगों के आधार पंजीयन का काम पूरा हो चुका है।
छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की राशि, तेन्दू पत्ता पारिश्रमिक और छात्रवृत्ति राशि का भुगतान डी.बी.टी. प्रणाली के जरिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसी प्रकार मनरेगा के तहत पंजीकृत मजदूरों के बैंक खातों में आधार सिडिंग का कार्य किया जा चुका है और उन्हें अक्टूबर माह से मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने केन्द्र शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के आधार सिडिंग के कार्य के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।मुख्य सचिव ने कहा कि मार्च 2017 के पूर्व यह कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।
