नईदिल्ली।केन्द्र सरकार, निचली अदालतों में पिछले दस वर्ष से लंबित मुकदमे तेजी से निपटाने के लिए देशभर में न्याय मित्रों की नियुक्ति करेगी। अभी देश में साढ़े सात लाख से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में जन सेवा केन्द्रों के जरिए टेली लॉ सर्विस के उद्घाटन के मौके पर केन्द्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्याय मित्रों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को त्वरित और किफायती तरीके से न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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