रायपुर।प्रभारी मुख्य सचिव एन.के. असवाल ने मंगलवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संभाग के कमिश्नरों और बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में नगदी के उपयोग में कमी लाने के लिए नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायत क्षेत्रों की लाईसेंसी दुकानों में ई-पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।प्रभारी मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में टेªड लाईसेंसी दुकानदारों को दुकानों में पी.ओ.एस. मशीन का उपयोग करने के लिए सलाह दी जाए। ऐसे दुकानदारों से आवेदन लेकर पी.ओ.एस. मशीन बैंकों से दी जाए।
प्रभारी मुख्य सचिव ने ई-पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे दुकानदार जिनके पास गुमास्ता लाईसेंस नहीं है, उनके लाईसेंस शिविर लगाकर दिया जाये। उन्होंने कहा कि पी.ओ.एस. मशीन के उपयोग के लिए दुकानों का गुमास्ता लाईसेंस एवं उनका टिन नम्बर तथा चालू बैंक खाता जरुरी होता है।
ऐसे दुकानदारों जिनके पास उक्त तीनों दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में ऐसे दुकानदारों के दस्तावेज तैयार करने के लिए शिविर आयोजित किए जाएं एवं उन्हें शिविर में ही उक्त दस्तावेज प्रदाय किए जाए ताकि वे दुकानों में पी.ओ.एस. मशीन लगवाने के लिए बैंकों में अपना आवेदन जमा करा सकें।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंकों को प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर दुकानदारों को पॉश मशीन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही दुकानदारों को एवं आम नागरिकों को इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाए।
बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव ने शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों शिक्षकों पंचायत शिक्षा कर्मियों को नवम्बर माह के वेतन से दस हजार रूपए नगद भुगतान और किसानों को धान खरीदी की राशि के भुगतान की स्थिति की भी जानकारी ली।
