नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ 
के नया रायपुर के सेक्टर 22 में 70 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इलेक्ट्रªानिक मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इसी हफ्ते अंतिम स्वीकृृति जारी कर दी जाएगी। केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ हुई बैठक में उन्हें यह आश्वासन दिया। बैठक में प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवअमन कुमार सिंह और नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एन.आर.डी.ए.) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजत कुमार भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में श्री प्रसाद को बताया कि नया रायपुर के इस इलेक्ट्रªानिक मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए 11 कंपनियों ने 968 करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये है। राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। केन्द्र सरकार की अंतिम स्वीकृृति मिलते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश में छत्तीसगढ़ ने सबसे पहलेे नेशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क की स्थापना पर अपनी सहमति प्रदान की और इस दिशा में एस.पी.व्ही.बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षो में हम राज्य की 10 हजार ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड सुविधा से जोड़ देंगे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को इस महत्वपूर्ण योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए विशेष प्रशासनिक और वित्तीय लचीलापन प्रदान किया जाये।
बैठक में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृृत 146 मोबाईल टॉवर लगाने का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ने इन कठिन इलाकों में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में लगभग 40 टॉवर और लगाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। इन टॉवर के लगने के बाद बस्तर में मोबाईल कनेक्टिविटी में भारी सुधार आयेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बस्तर क्षेत्र में मोबाईल टॉवर की बैंडविडथ केवल 256 केबीपीएस की है इसकी सामर्थ्य एक समय में केवल 34 काल वहन करने की ही है। इसे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन क्षेत्रों में बीएसएनएल के 25 हजार नये उपभोक्ता जुड़े है। रविशंकर प्रसाद ने दोनो ही प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये है।
