बिलासपुर—मंथन सभागार में आयोजित बिलासपुर विकास योजना पुर्नविलोकन (प्रारूप) 2031 के प्रकाशन के संबंध में दावा-आपत्तियों एवं सुझावों को सुना गया। बैठक में समिति के अध्यक्ष नगरीय प्रशासन, वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल समेत अन्य सदस्य शामिल हुए । इस दौरान कलेक्टर परिसर में देर शाम तक जमावड़ा देखने को मिला।
मंथन सभागार में आयोजित सुनवाई के दौरान बिलासपुर विकास योजना के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर आपत्तिकर्ताओं के दावों और आपत्तियों के साथ सुझावों को सुना गया। अग्रवाल ने कहा कि पुर्नविलोकन (प्रारूप) के संबंध में जो भी दावा-आपत्ति और सुझाव मिले हैं। उनका उचित निराकरण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। इस संबंध में जो भी निर्णय शासन लेगा उसे माना जाएगा।
पत्रकारों से बात करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि दावा-आपत्तियों और सुझाव को गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा। आपत्तिकर्ता अपने आवेदन के पक्ष में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते है, या सुझाव देना चाहते हैं वे दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ताओं को संबंधित दस्तावेज जैसे बी-1, पी-2, रजिस्ट्री के कागजात और अन्य उपयोगी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था। पूर्व में मास्टर प्लान 31 गांव का था।अब 62 नये ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया है। इस तरह कुल 93 ग्रामों को शामिल करते हुए बिलासपुर के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाया गया है।
निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि निर्धारित समयावधि पर 2356 दावा-आपत्तियां और सुझाव आम जनता से मिले हैं।आज लगभग 570 आवेदनों पर सुनवाई हुई है। 07 नवंबर एवं 08 नवंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी। प्रत्येक ग्राम की सुनवाई के लिए दो-दो घण्टे दिये जायेंगे।
सुनवाई के दौरान संभागायुक्त सोनमणि बोरा, कलेक्टर अन्बलगन पी., महापौर किशोर राय, नगर निगम आयुक्त रानू साहू, सीईओ जिला पंचायत सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, समिति के सदस्यों में बिल्हा विधायक सियाराम कौशिक,मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया समेत संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधिगण, संयुक्त संचालक नगर और ग्राम निवेश संदीप बांगड़े उपस्थित थे।