नक्सल इलाको मे सड़क व पुल निर्माण योजना की मिलेगी स्वीकृति

रायपुर। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को नक्सल समस्या से पूर्णरूपेण मुक्त कर विकास की राह पर प्रशस्त करना उनके मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है । श्री राजनाथ सिंह ने यह बात आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ हुई बैठक में कही। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 7 जिलों तथा राजनांदगांव जिले में 918 किलोमीटर लंबाई की 59 सड़क और दो बड़े पुलों के निर्माण के लिए दो हजार 305.5 करोड़ की योजना को नीति आयोग के सहयोग से पूरा करने पर सहमति बनी । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस योजना के माध्यम से बस्तर में आवागमन के साधनों को बेहतर करने में मदद मिलेगी । इससे सुरक्षा और विकास दोनो लक्ष्यों की पूर्ति संभव होगी ।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और क्षेत्र के सर्वागींण विकास के लिए एक विशेष प्लान पर काम करने की जरूरत है । उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ ने इसके लिए एक विशेष बस्तर डेव्हलपमेंट प्लान बनाया जिसकी लागत चार हजार 433 करोड़ रूपये है । उन्होंने बताया कि इस संबंध मंे उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से भी चर्चा की है और उनका रूख सकारात्मक है । उन्होंने इस प्लान की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया । केन्द्रीय गृहमंत्री ने इस योजना पर सकारात्मक रूख दर्शाते हुए इसे स्वीकृत कराने का भरोसा दिलाया ।
बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान के लिए नियुक्त सहायक कांस्टेबल पर पिछले 4 वर्षो में व्यय 250 करोड़ रूपये की राशि के केन्द्र सरकार के स्तर पर भुगतान के लिए लंबित होने की बात कही । उन्होंने कहा कि विधि मंत्रालय ने भी इस पर सकारात्मक राय प्रदान की है । केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह विषय उनकी जानकारी में है और वे इसके भुगतान की कार्यवाही कर रहे है । बैठक में मुख्यमंत्री ने अनश्रेडेड स्क्रैप के आयात का क्लियरेंस रायपुर से कराने की अनुमति प्रदान करने का भी आग्रह किया । उन्होंने  कहा कि वर्तमान में स्टील उत्पादकों को नागपुर से यह सामग्री रायपुर लाना होती है जिससे लागत में अनावश्यक वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि रायपुर में इसके परीक्षण और स्केनिंग की सभी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध है । बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अमिताभ जैन , मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह, आवासीय आयुक्त बी.व्ही. उमादेवी , संचालक जनसंपर्क राजेश कुमार टोप्पो और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी विक्रम सिसोदिया भी उपस्थित थे ।