रायपुर।नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने मंगलवार को मंत्रालय;महानदी भवनद्ध में नगरीय निकायों के चार्टर्ड अकाउंटेट की बैठक ली।बैठक में सीए द्वारा किए जाने वाले ऑडिट में ग्रेडिंग एवं रैंकिंग के बिंदुओं पर चर्चा हुई।बैठक में मंत्री ने कहा कि निकायों के बेहतर प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन पद्धति शुरु की जा रही है। इसमें विभिन्न मापदंडों के आधार पर निकायों को नंबर दिए जाएंगे। रेटिंग के लिए कुल योग 100 अंकों का होगा।विभिन्न मापदंडों में नगरीय निकायों की आत्मनिर्भरता की स्थिति में 30 अंकए देयकों के भुगतान के लिए स्वयं के राजस्व की उपलब्धता है कि नहीं के लिए 7 अंकों में से आकलन किया जाएगा। वहीं ओडीएफ की स्थिति पर 2 अंकों,कैसलेस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 2 अंक और बायोमेट्रिक मशीन से दैनिक उपस्थिति ली जा रही है कि नहीं पर 5 अंकों से आकलन किया जाएगा। अऩ्य खर्चों में कटौती कितनी की जा रही है पर 2 अंक और वैधानिक पंजियों की अद्यतन स्थिति पर 5 अंकए अन्य पंजियों की अद्यतन स्थिति पर 5 अंकों से आकलन किया जाएगा।
भण्डार के भौतिक सत्यापन की स्थिति में 4 अंकए वैधानिक दायित्वों की स्थिति में 6 अंक और वैधानिक अनुपालन की स्थिति में 6 अंक दिए जाएंगे। वर्क फाइल में दस्तावेजों का रखरखाव पर 3 अंकए इंटरनल ऑडिट की आपत्तियों के प्रति जागरूकता में 5 अंकए इंटरनल ऑडिट आपत्तियों का अनुपालन में 3 अंक और बैंक समशोधन विवरण की स्थिति पर 3 अंक दिए जाएंगे। वहीं ठेकेदारों को समय पर भुगतान एवं ठेकेदार द्वारा समय पर काम न किए जाने पर उस क्या कार्रवाई की गई पर 5 अंकों से आकलन होगा। तय रेट पर खरीदी कि गई या नहीं पर 4 अंक और विकास कार्यों की स्थिति पर 3 अंकों से आकलन किया जाएगा।
बैठक में मंत्री अग्रवाल ने कहा कि बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस की स्थिति ठीक न होने पर माइनस मार्किंग भी होगी। उन्होंने कहा कि निकायों को रेटिंग प्रदान करने से जहां आंकलन में आसानी होगी वहीं अच्छे काम के लिए स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जून तक निकायों के प्रत्येक काउंटर को कैशलेस भी कर दिया जाएगा।
