रायपुर।छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नदियों को जोड़ने की इंटर लिंकिंग परियोजना को प्राथमिकता देते हुए सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सर्वे के जरिए परियोजना के लिए बुनियादी जानकारियां और तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं। सर्वे कार्य को गति देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018- 19 के बजट में इस परियोजना की तीन योजनाओं के लिए 36 करोड़ 55 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना के तहत पांच इंटरलिकिंग योजना बनाई गई है। इनमें महानदी-तांदुला इंटरलिकिंग योजना, पैरी-महानदी, रेहर-अटेम, अहिरन-खारंग और हसदेव-केवई इंटरलिकिंग योजना शामिल हैं।जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की नदियों में निर्मित सिंचाई बांधों में जब शत-प्रतिशत जल भराव हो जाएगा तो उसके बाद वहां के अतिरिक्त पानी का समुचित उपयोग करने के लिए यह परियोजना तैयार की गई है। श्री अग्रवाल बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पूर्ण करने के लिए छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हुए खेती-किसानी के लिए कई बेहतरीन योजनाएं शुरू की गई हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में तीन योजनाओं महानदी-तांदुला लिंक योजना के लिए 30 करोड़ रूपए, पैरी-महानदी लिंक योजना के लिए एक करोड़ 55 लाख रूपए तथा कोडार -नैनी लिंक योजना के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
