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नगरीय प्रशासन मंत्री अग्रवाल ने आज पत्रकारों से बताया कि बिलासपुर जिले के नगरीय निकायों की कार्यों की समीक्षा की गयी है। बैठक में निर्देश दिया गया है कि कोई भी योजना स्वीकृत कराने के पहले जमीन सुनिश्चित करें। बैठक में नगरीय निकायों में संपत्तिकर के लक्ष्य के विरूद्ध वसूली, पेयजल, जल आवर्धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत् शौचालय निर्माण, सफाई और विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी है।
पत्रकारों से अमर अग्रवाल ने बताया कि मुख्य सड़कों और तालाबों में अतिक्रमण हाटाने का फैसला लिया गया है। नये मकानों के निर्माण के साथ ही सबसे पहले मुख्य मार्गों और तालबों को प्राथमिकता देते हुए आस पास के अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
अमर अग्रवाल ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्ययोजना को तैयार करने को कहा गया है। निकाय मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि जिस मद की राशि है, उसी मद में व्यय किया जाए। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने नगरीय निकाय के आय-व्यय को व्यवस्थित रखें। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तालाबों के रख-रखाव एवं गहरीकरण के लिए भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
बैठक में जिले के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत जनप्रतिनिधि और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने अपने निकाय में संचालित विभिन्न कार्यों, आय स्त्रोत एवं विभिन्न समस्याओं और उपाय के बारे में मंत्री को जानकारी दी। बैठक में विधायक बिल्हा सियाराम कौशिक, संभागायुक्त निहारिका बारिक, कलेक्टर अन्बलगन पी. नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव श्री सौमिल रंजन चौबे के अलावा सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।