निकाय कर्मचारियों को बिग तोहफा..1 अप्रैल से मिलेगा 7 वां वेतनमान..13 हजार कर्मचारियों में खुशी की लहर

BHASKAR MISHRA
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4607-2रायपुर—छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मियों की तरह सातवें वेतनमान दिया जाएगा। सातवां वेतनमान 1 अप्रैल 2018 से लागू किया जाएगा। सरकार के एलान के बाद राज्य के 168 नगरीय निकायों के लगभग 11 हजार नियमित अधिकारी-कर्मचारियों को फायदा होगा।
                नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ के पं. दीनदयाल आॅडिटोरियम में आयोजित त्रिवार्षिक महासम्मेलन में निकाय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान तोहफा दिया है। इस दौरान रायपुर महापौर प्रमोद दुबे, सभापित प्रफूल्ल विश्वकर्मा समेत राज्य के सभी नगरीय निकायों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे।

सातवें वेतनमान की घोषणा से खुश कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल का विशाल पुष्पमाला से स्वागत किया। मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने कहा कि पिछले चौदह सालों में राज्य के नगरीय निकायों के काम-काज में काफी सुधार हुआ है। नागरिकों की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण से जुड़े काम भी हुए हैं। पहली बार बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हुई है। अनुकम्पा नियुक्तियों के लंबित प्रकरणों का भी तेजी से निपटारा हुआ है।

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          उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अमर ने कहा कि नगरीय निकायों के सेट-अप बनाए गए है। कर्मचारियों के पीएफ और सीएफ में पैसा जमा कराया गया। मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह की अगुवाई में पिछले 14 सालों में से 11 साल मुझे नगरीय प्रशासन का दायित्व मिला। नगरीय निकायों के काम-काज की अच्छी समझ विकसित हुई है।
                     नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि साल 2003 में नगरीय निकायों की माली हालत खराब थी। महीनों तक वेतन नहीं मिलता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। राज्य सरकार की तऱफ निकायों को विकास के लिए काफी उदारतापूर्वक सहयोग दी जा रही है। पहले निकायों को विकास के कामों के लिए अपनी तरफ से 30 प्रतिशत लगाना होता था। इसका इंतजाम भी निकाय नहीं कर पाता था। इसे देखते हुए राज्य सरकार अब विकास के कामों पर शतप्रतिशत अनुदान देती है। किसी भी निकाय में कामों की कमी नहीं है।
                     अमर अग्रवाल ने कहा कि नगरीय निकायों को कम से कम अपने कर्मचारियों का वेतन और बिजली बिल का भुगतान अपने स्वयं के संसाधनों से करने चाहिए। उन्होंने कहा कि करों की वसूली और बेहतर प्रबंधन से यह काम किए जा सकते हैं। निकायों को वसूली पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ के लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त करने पर सभी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को अमर ने बधाई दी।
                       भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ के इस सम्मेलन को महापौर प्रमोद दुबे और अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने अमर अग्रवाल को धन्यवाद दिया। प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने नगरीय निकायों के माली हालत में सुधार लाने के लिए किए गए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ के सदस्य अमरनाथ दुबे ने नगरीय निकाय के हजारों कर्मचारियों को वर्ष 2007 में नियमितीकरण करने समेत अन्य कर्मचारी हितैषी निर्णयों के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
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