बिलासपुर–पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यापक अधिकार दिए जाने को लेकर राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया है। जानकारी हो कि शासन ने पंचायती राज के पुरोधा स्व. राजीव गांधी की जयंती पर निर्णय ऐलान किया था कि पंचायती राज अधिकारों की समीक्षा को लेकर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी क्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव के अनुमोदन पर आज प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त अधिकार की समीक्षा के लिए विशेष सचिव एवं संचालक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। समिति में बिलासपुर जिला पंचायत अरूण चौहान को विशेष स्थान मिला है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय ने बताया कि कमेटी में विशेश सचिव एवं संचालक पंचायत अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सदस्यों में आयुक्त महात्मा गांधी मनरेगा, संचालक, ठा.प्यारेलाल पंग्रवि संस्थान,मधु सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सरगुजा , अरूण सिंह चौहान, अध्यक्ष, जिला पंचायत बिलासपुर, सुखदेई बघेल, जनपद अध्यक्ष, विकासखंड बस्तर,देवेन्द्र देषमुख, जनपद अध्यक्ष, दुर्ग, वित नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय को शामिल किया गया है।
अभय नारायण राय ने बताया कि अरूण सिंह चौहान को समिति में शामिल करने पर बिलासपुर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और सभी सभापतियों ने खुशी जाहिर की है।
अरूण सिंह चौहान को कमेटी में स्थान मिलने पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने विश्वास जाहिर किया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिकार प्रदान करने में आसानी होगी। पंचायती राज को भूपेष बघेल सरकार मजबूत करना चाहती है। समिति सीएम के उद्देशयों और पंचायती राज की भावनाओं का गंभीरता से ध्यान रखेंगे।
