बिलासपुर– कलेक्टर अलंग ने इशारा किया है कि दर्जनों पटवारियों का स्थानांतरण होगा। पटवारियों का रिकार्ड लैण्ड रिकार्ड शाखा से तलब किया हूं। शासन के आदेश का कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि कुछ टेक्निकल खामियों के कारण बिलासपुर में जमीनों का डायवर्सन और नामांतरण का काम भू अभिलेख शाखा से किया जा रहा है। जल्द ही समस्या को दूर कर लिया जाएगा। मामले में गहनता से विचार विमर्श किया गया है। डॉ.अलंग ने इंकार किया कि बिलासपुर में पेंडेसी की समस्या है। दरअसल कुछ डूप्लीकेसी का मामला होने के कारण लोगों को लगता है कि राजस्व महकमें में लंबित प्रकरणों की सख्या ज्यादा है।
केन्द्रीय विद्यालय की मांग
कलेक्टर डॉ.संजय अलंग ने बताया कि हमने बिलासपुर में केन्द्रीय विद्यालय के लिए जितने जरूरी प्रयास थे..सभी प्रयासों को पूरा कर केन्द्रीय एंजेंसी के हवाले कर दिया गया है। मामले में निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है। हम लगातार प्रयास में है कि बिलासपुर में एक और केन्द्रिय विद्यालय की स्थापना हो। जमीन से लेकर सारी शर्तों को पूरा कर फाइल को केन्द्र के हवाले कर दिया है। उम्मीद है कि परिणाम भी बेतहर आएगा।
पटवारियों का होगा स्थानांतरण
चुनाव के पहले पटवारियों का स्थानांंतरण का आदेश शासन ने जारी किया था। बावजूद इसके पटवावरियों को मुक्त नहीं किया गया। जबकि शासन ने 3 मार्च को ही आदेश जारी कर पटवारियों को मुक्त करने को कहा है। आखिर पटवारियों को कार्यक्षेत्र के लिए क्यों नहीं मुक्त किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि मामला संज्ञान में है। हमने आज ही लैण्ड रिकार्ड से आदेश मंगाया है। जल्द ही सभी पटवारियों को कार्यक्षेत्र के लिए मुक्त करने का आदेश दिया जाएगा। स्थानांतरण के बाद चुनाव को ध्यान में रखते हुए पटवारियों को यथास्थिति बनाकर रखना था। अब सभी पटवारियों को बताए गए स्थान के लिे स्थानांतरित किया जाएगा।
तहसील से होगा डायवर्सन नामांतरण
बिलासपुर जिले के तहसीलदार और एसडीएम नामांतरण और डायवर्सन क्यों नही करते हैं। जबकि नामांतरण,डायवर्सन का काम भूअभिलेख शाखा करता है। सवाल के जवाब में कलेक्टर ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण नामांतरण और डायवर्सन का काम एसएलआर कर रहा हे। यह अस्थायी व्यवस्था है। अभी कई जगहों पर अधिकारियों के डिजीटल सिग्नेचर से लेकर अन्य कम्प्यूटर से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जाना है। मामले में गंभीरता से विचार विमर्श भी हुआ है। जल्द ही समस्याओं को दूर कर तहसील स्तर पर डायवर्सन और नामांतरण का काम शुरू हो जाएगा। कलेक्टर ने इस बात से इंकार किया कि बिलासपुर के साथ राज्सव के नियम अलग है। उन्होने यह भी बताया कि बिलासपुर में पेंडेंसी की समस्या अधिक नहीं है। दरअसल कुछ डू्प्लिकेसी के मामले जरूर हैं। इसलिए लोग पेंडेंसी की बात करते हैं। इस समस्या को भी दूर कर दिया जाएगा।
अलंग ने बताया कि 22 जून को संभागीय बैठक मंत्री जय सिंह अग्रवाल लेंगे। राजस्व से जुड़ी सारी समस्याओं का निराकरण को लेकर बातचीत होगी। चाहे मामला नामांतरण.डायवर्स, आन लाइन की समस्या.डिजिटल सिग्नेचर, प्रकरणों का निराकरण, डुप्लीकेसी, फौती की क्यों ना हो सभी पर गंभीरता से विचार विमर्श होगा। शासन के आदेश के बाद मामले में अमल भी किया जाएगा।
