पाटलीपुत्र संस्कृति मंच का सुझाव…पीओएस से हो शराब खरीदी

BHASKAR MISHRA
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IMG-20170331-WA0533बिलासपुर— पाटलीपुत्र संस्कृति विकास मंच के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन प्को मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया है। मुख्यमंत्री के नाम पत्र में मंच के पदाधिकारियों ने शराब बिक्री के दौरान कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। मंच के सचिव प्रवीण झा ने एडिश्लन कलेक्टर के.डी.कुंजाम को बताया कि शराब खरीदी के दौरान स्वाइप मशीन का उपयोग किया जाता है तो खरीदारों की संख्या ना केवल कम होगी बल्कि कोचियों पर भी अंकुश लगेगा।

                पाटलीपुत्र संस्कृति विकास मंच के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त कलेक्टर कुंजाम से मुलाकात कर शराब दुकानों में कैशलेस भुगतान किए जाने का सुझाव दिया है। पाटलीपुत्र संस्कृति मंच के सचिव प्रवीण झा ने अतिरिक्त कलेक्टर को बताया कि शराब दुकानों में स्वाइप मशीन के इस्तेमाल किए जाने से बहुत सारी समस्याएं खुद बखुद खत्म हो जाएंगी। ऐसा करने का फायदा भी मिलेगा।

         प्रवीण झा ने कुंजाम को बताया कि कैशलेस भुगतान व्यवस्था लागू होने से प्रधानमंत्री मोदी के कैशलेस अभियान को बल मिलेगा। उन्होने बताया कि प्रदेश में रोजाना करीब 15 करोड़ रूपए शराब की बेची जाती है। गरीब व्यक्ति यदि कार्ड से 100 रूपए की शराब खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कि वह साल में करीब 36000 रूपए का शराब खरीदेगा।

                 प्रवीण झा ने बताया कि साल में 36000 रूपए का शराब पीने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है। स्वाइप मशीन से भुगतान होने से ऐसे लोगों पर सरकार की नजर रहेगी। यदि ग्राहक बीपीएल कार्डधारी हैं तो उसका नाम गरीबी रेखा की सूची से बाहर निकाला जा सकता है। झा ने बताया कि इस डर से लोग शराब का सेवन या तो कम करेंगे अथवा पीना छोड़ देंगे।

                    पाटलीपुत्र संस्कृति मंच के सचिव ने पत्रकारों को बताया कि कैश में शराब बिक्री नहीं होने पर गरीबों का कल्याण होगा। स्वाइप मशीन से सभी के लिए शराब खरीदना संभव नहीं होगा। कैशलेस व्यवस्था लागू होने से सरकार को राजस्व में मुनाफा भी होगा। दुकान में कर्मचारियों की बी संख्या होगी। शराबबंदी की दिशा में ठोस कदम भी होगा।

                    प्रवीण झा ने बताया कि पाटलीपुत्र संस्कृति मंच पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त कलेक्टर केड़ी कुंजाम को मुख्यंमंत्री के नाम सुझाव पत्र दिया है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ड़ॉ.रमन सिंह सुझाव पर गंभीरता से जरूर विचार करेंगे।

 

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