बिलासपुर—प्रधानमंत्री कार्यालय ने नगर निगम से साल 2015 नवम्बर माह का हिसाब किताब मांगा है। पत्र में पीएमओं ने जानकारी मांगी है कि पिछले साल नवम्बर माह में निगम को कितना राजस्व मिला था। फिलहाल निगम ने अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।
जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने नगर निगम बिलासपुर से सत्र 2015 नवम्बर माह का आय व्यय का व्योरा मांगा है।पत्र में पीएमओं ने जानकारी मांगी है कि पिछले साल नवम्बर माह में निगम को कितना राजस्व मिला था। वर्तमान सत्र के नवम्बर माह का भी स्टेटस रिपोर्ट पीएमओ ने मंगाया है।
मालूम हो कि इस साल 8 नवम्बर से नोटबंदी एलान के बाद नगर निगम ने राजस्व के रिकार्ड आंकड़े को पार किया है। जलकर,समप्तिकर,बिजली कर,बाजार कर समेत अन्य विभाकों को करोड़ों को राजस्व मिला है। निगम कर्मचारी के अनुसार कुछ लोगों ने तो एडवांस में कर का भुगतान किया है। नोटबंदी अभियान के दौरान लोगों ने पांच सौ और हजार के नोट से सालों के बकाया बिल का भुगतान किया है।
बिना दस्तावेज भुगतान नहीं
नगर निगम बिलासपुर ने शासन के निर्देश पर फरमान जारी किया है कि असंगठित कर्मकार हितग्राही कार्ड, बैक पासबुक आधार कार्ड की छायाप्रति नगर निगम कार्यालय विकास भवन में जमा करें।यदि हितग्राही सम्बधित दस्तावेज समय पर नहीं जमा करते हैं तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा।
निगम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हितग्राही लोग टाउन हाल में भी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। हितग्राहियों के दस्तावेज मिलने के बाद उनका भुगतान, मजदूरी और शासन के विभिन्न योजनाओ का लाभ बैक के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान चेक या आरटीजीएस के माध्यम से होगा।
