रायपुर। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 संशोधित 2016 के परिपेक्ष्य छत्तीसगढ़ में राज्य बाल नीति तैयार करने के संबंध में शनिवार को मंत्रालय में महिला बाल विकास विभाग के सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित राज्य बाल नीति के संबंध में तकनीकी सहयोगी संस्था यूनीसेफ द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। बाल नीति के प्रस्तुतिकरण में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में बताया गया कि यूनीसेफ द्वारा सभी विभागों की मदद से राज्य बाल नीति के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
सचिव सोनमणि बोरा ने प्रस्तुतिकरण के बाद सभी विभागों के अधिकारियों को राज्य बाल नीति की कार्य योजना अपने-अपने विभागों की कार्य योजना 30 सितम्बर तक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 संशोधित 2016 पांच साल की है। विभाग के अधिकारी अपने-अपने विभाग की कार्य योजना में प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए योजना तैयार करें।
साथ ही इसमें विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रावधान रखा जाए। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. रोहित यादव, आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के संचालक चन्द्रकांत उईके सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे।
