प्रश्नपत्र छपाई में 150 करोड़ का घोटाला,जोगी काँग्रेस नेता ने की पीएमओ से शिकायत

Shri Mi
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रायपुर।जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे के प्रवक्ता नितिन भंसाली ने सोमवार को प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग पर प्रायमरी और मीडिल स्कूल की बच्चों की परीक्षा के लिए बीते 5 वर्षों में प्रश्नपत्र छपाई के कार्य मे 150 करोड़ रूपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत प्रधानमंत्री  कार्यालय से की है।एक  विज्ञपति जारी कर  नितिन भंसाली ने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने विगत 5 वर्षों में सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गोपनीयता के नाम पर इस महा घोटाले को अंजाम दिया है। नितिन ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 5 दिसम्बर 2016 को एक पत्र जारी किया। जिसकी कंडिका 4.5 में जानबूझ कर यह निर्देश दिया गया कि प्रशन पत्र छपाई का काम अत्यंत गोपनीय है। अत: इसकी छपाई का कार्य प्रति वर्ष के अनुसार सीमित निविदा के माध्यम से किया जाए।  इस निर्देश का शासन के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय संरक्षण में भरपूर फायदा उठाते हुए गोपनीयता के नाम पर अपने मनपसंद व्यपारियों से सांठगांठ कर ऊंची दरों पर प्रशनपत्र छपाई का कार्य निविदा कर समपन्न करवाया गया जिसमें करोड़ों रुपए की कमीशनखोरी को अंजाम दिया गया।

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नितिन भंसाली ने प्रदेश के शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों द्वारा व्यपारियो से मिलीभगत कर बाजार से 5 गुना अधिक दर पर प्रशनपत्र की छपाई का कार्य समपन्न कराते हुए इस महाघोटाले को अंजाम दिया है. उन्होंने बताया की देश के अन्य राज्य महाराष्ट्र,बिहार,झारखंड, ओड़िसा,मध्य प्रदेश,राजस्थान जैसे प्रदेशों में प्रश्नपत्र छपाई का काम खुली निविदा के माध्यम से किया गया है. जहां पर इन राज्यो में प्रतिवर्ष लगभग 7 से 8 रुपैये प्रति प्रश्नपत्र छपाई का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा करवाया गया है.भंसाली ने बताया कि अधिकारियों ने सांठगांठ कर प्रशनपत्रों के पन्नो की संख्या को भी जानबूझकर बढ़ाया है। साथ ही विभाग द्वारा गोपनियनता के नाम पर सीमित निविदा कर प्रदेश में प्रशनपत्रों की छपाई एवं खरीदी 30 से 35 रुपए प्रति सेट की दर से की गई है, जबकि खुले बाजार में रायपुर में ही 7 रुपए प्रति प्रशनपत्र सेट की दरें छपाई कर देने के लिए उपलब्ध है।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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