बिलासपुर—- 1924 में सामान्य और रेल बजट एक साथ पेश किया गया था। पूरे 92 साल बाद मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रेल और सामान्य बजट एक साथ आज पेश किया। अरूण जेटली आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होने रेल और सामान्य बजट एक साथ पेश किया। लेकिन यह अरूण जेटली का चौथा बजट था। आज प्रेस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन सभागार में बजट में रेलवे को क्या कुछ मिला पत्रकारों के साथ अधिकारियों ने चर्चा की। जोन प्रबंधक पिल्लई की अनुपस्थिति में डीआरएम बी.गोपीनाथ मलिया एजीएम विरेन्द्र कुमार समेत रेलवे आलाधिकारी उपस्थित थे।अधिकारियों ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। रेल अधिकारियों ने बताया कि चूंकि सामान्य और रेल बजट एक साथ पेश किया गया है। इसलिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को क्या कुछ मिला इसकी जानकारी तीन फरवरी को संसद में चर्चा के बाद ही पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। डीआरएम मलिया और एजीएम विरेन्द्र कुमार ने बताया कि बजट में रेलवे के लिए वित्त मंत्री ने 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का आबंटन किया है। 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात कही गयी है। इसमें यात्री संरक्षा, कैपिटल और विकास कार्य, साफ-सफाई एवं स्वच्छता और वित्तीय एवं लेखा सुधार शामिल है।
बजट के अनुसार भारत सरकार रेल यात्री संरक्षा पर 5 वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ की लागत से संरक्षा कोष का गठन किया जाएगा। 2020 तक सभी ब्राडगेज लाइनों पर मानवरहित लेवल क्रासिंग को खत्म करने का लक्ष्य गया हैं। कैपिटल और विकास कार्य पर आने वाले तीन सालों में चिन्हांकित कॉरीडोर के विकास पर कार्य किया जाएगा। साल 2017-18 में 3500 किलोमीटर नई रेल लाईन बिछाने का लक्ष्य है। 2016-17 में लक्ष्य 2800 कि.मी. था। राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रुप से निश्चित किये गए 70 निर्माण परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। 2017-18 में 25 रेलवे स्टेशनों का पुर्नविकास किया जाएगा। दिव्यांगो की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 500 स्टेशनों में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे। एजीएम ने बताया कि बजट में देश के 7000 स्टेशनों में सौर ऊर्जा के उपयोग पर प्रस्ताव सामने आया है। जिसमें 300 स्टेशनों में शुरुआत भी हो चुकी है। 1000 मेगावाट सोलर मिशन के तहत 2000 अन्य रेलवे स्टशनों में कार्य प्रारंभ किये जाएंगे। आईआरसीटीसी से बुक की जाने वाली ई-टिकटों में सर्विस चार्ज को नहीं लगेगा। कैशलेस आरक्षण 58 से बढ़ाकर 68 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रका गया है। 
विरेन्द्र कुमार और मलिया ने बताया कि बजट में ट्रेनों में साफ-सफाई पर फोकस किया गया है। एसएमएस आधारित सुविधा की शुरुआत होगी। इसके लिए ट्रेनों में साफ-सफाई ‘‘कोच मित्र‘‘ की सुविधा होगी। सिंगल विंडो पर कोच से संबंधित समस्त शिकायतों को रजिस्टर किया जाएगा। 2019 तक सभी कोच बायोटायलेट वाले होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिल्ली और जयपुर में प्लांट लगाये गए है। 5 नये जगहों पर नए प्लांट लगाये जाएंगे।
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पत्रवार्ता में जोन अधिकारियों ने बताया कि एक्रुयल वित्तीय प्रबंधन को लागू किया जाएगा। सेवा की गुणवत्ता, लागत और सामाजिक दायित्व परिवहन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।
विरेन्द्र कुमार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि एसईसीआर ने देश में माल लदान में नया रिकार्ड बनाया है। खोई हुई गरिमा को हासिल किया है। उन्होने कहा कि रेल अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर समझता है। इसलिए रेल पटरी या स्टेशन के किनारे कोल लोडिंग के समय पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर रखा जाएगा। उन्होने बताया कि शिकायत है कि रेल पटरी किनारे कोयले के लोडिंग से किसानों के हजारों एकड़ जमीन बंजर हो रहे हैं। इसे लेकर हम गंभीर है। इसके लिए रेल और पर्यावरण मत्रालय जिम्मेदार है। पर्यावरण मंत्रालय से बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि रेल बजट में बिलासपुर को क्या कुछ मिला है। इसकी जानकारी तीन या चार फरवरी को प्रेसवार्ता में स्प्ष्ट कर दिया जाएगा। विरेन्द्र कुमार ने किसी भी प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि हमने क्या मांगा है इसकी जानकारी तो नहीं दे सकते लेकिन अगली मुलाकात में हमें क्या मिला है इसके बारे में पत्रकारों को जरूर बताएंगे।
