बिलासपुर—जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर नगर के प्रमुख अस्पतालों में से एक आरबी अस्पताल का लायसेंस निरस्त का आदेश दिया है। आरबी अस्पताल को नोटिस जारी कर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशों को मानने से इंकार किया है।ऐसा किया जाना अधिनिमय 2010 और नियम 2013 का खुला उल्लंघन है।
जानकारी हो कि प्रदेश समेत बिलासपुर में भी कोरोना विस्फोट चरम पर है। हालात और मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ 1 सितम्बर को बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन ने निजी अस्पताल संचालकों से कोरोना संक्रमण हालात की जानकारी दी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों में इलाज किये जाने की बात कही। इस दौरान जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इलाज के एवज में राशि का भी भुगतान किया जाएगा।
बैठक के बाद अपोलो, महादेव अस्पताल समेत कई बड़े निजी हास्पिटल संचालकों ने जिला प्रशासन के आदेश को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल का दरवाजा खोल दिया। बावजूद इसके आरबी अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना मरीजों का इलाज करने से ना केवल इंकार किया। बल्कि 100 वाले अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने की भी बात कही।
मामले को गभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर आरबी अस्पताल का लायसेंस निरस्त करने का फरमान जारी कर दिया है। लायसेंस निरस्त कार्रवाई के पहले जिला प्रशासन ने तीस दिन पहले एक नोटिस आरबी अस्पताल को जारी कर दिया है।
महामारी काल में शासन के निर्देशों की अवहेलना..डॉ.सारांश मित्तर
मामले में कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने बताया कि जिले में दिनों दिन कोरोना मरीजों की सख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कोविड 19 अस्पताल, जिला अस्पताल समेत सिम्स में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है। यद्यपि शासन के निर्देश पर जिले में अलग अलग जगह अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना मरीजों के इलाज किया जा रहा है। बावजूद इसके मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन के निर्देश पर निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक हुई। बैठक में संचालकों को बताया कि सरकार ने एक आदेश जारी कर शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।
कलेक्टर ने बताया कि कमोबेश सभी संचालकों ने अपने अस्पताल में बेड देने का संकल्प लिया। साथ ही इलाज की भी बात कही। लेकिन 100 बिस्तर वाला आरबी अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना मरीजों के इलाज करने से साफ मना कर किया। साथ ही बेड़ देने से इंकार किया है। यद्यपि इस दौरान प्रबंधन को बताया गया कि प्रत्येक कोरोना मरीजों पर इलाज का खर्च भी दिया जाएगा। लेकिन आरबी हास्पिटल ने मानले को गंभीरता से नहीं लिया।
जिला प्रशासन ने दिया 30 दिन समय
कलेक्टर ने बताया कि आरबी अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया गया है। तीस दिन का समय दिया गया है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत जारी लायसेंस को निरस्तीकरण कार्रवाई की कार्रवाई होगी।
