बिलासपुर— कांग्रेस भवन में शहर और जिला अध्यक्षों ने राहुल गांधी के न्यूनतम आय योजना की जानकारी प्रेसवार्ता में दी। दोनों अध्यक्षों ने बताया कि यदि केन्द्र में कांग्रेस सरकार बनती है तो योजना को तत्काल लागू किया जाएगा। जिस तरह प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज माफी का एलान मात्र कुछ घंटों में कर दिया। उसी की तर्ज देश में राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना को लागू किया जाएगा।
कांग्रेस भवन में आयोजन प्रेस वार्ता में जिला ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी और शहर अध्यक्ष नरेन्द्र बोलर ने राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना की जानकारी दी। दोनों अध्यक्षों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है..वही करती भी है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज माफ वादे के अनुसार कुछ घंटो में कर दिया।
विजय और नरेन्द्र ने बताया कि रायपुर में किसान रैली के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एलान किया था कि देश के अति गरीब परिवार के लिए न्यूनतम आय योजना लागू किया जाएगा। अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एलान किया कि देश के 20 प्रतिशत आबादी यानि पांच करोड़ जनता को सालाना 72000 रूपए दिये जाएंगे। केशरवानी ने बताया कि यह रूपए सीधे परिवार की महिला मुखिया के खाते में जमा किया जाएगा। यह दुनिया की सबसे बडी और बेहतर न्यूनतम आय योजना है। योजना को देश और विदेश के नामचीन अर्थशास्त्रियों ने भी सराहा है। योजना को अर्थशास्त्रियों के मार्गदर्शन के बाद ही तैयार किया गया है।
विजय केशरवानी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि योजना के लागू होने के बाद भी किसी भी जनकल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। बल्कि भारत और देशवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का नयी योजनाओं के साथ बेहतर प्रयास किया जाएगा। केशरवानी ने बताया कि राहुल गांधी के न्याय योजना को लागू करने के लिए जरूरी रूपयों का इंतजाम हमारी अर्थ व्यवस्था में पहले से मौजूद है।
केशरवानी ने बताया कि कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनते ही जो कहा…सो किया। वादों के अनुसार प्रदेश सरकार ने जरूरी सभी घोषणाओं को धरातल पर ना केवल उतारा। बल्कि जनता ने हाथों हाथ लिया। चाहे किसानों की कर्ज माफी का मामला हो..या बिजली बिल हाफ की बात हो। समर्थन मूल्य की बात हो या फिर कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं की बात हो। कांग्रेस सरकार ने मात्र 60 दिन में सभी समस्याओं को दूर किया है। इसी तरह केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही न्यूनतम आय योजना लागू कर देश के सभी अति गरीबों की आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा।
केशरवानी और बोलर ने केन्द्र सरकार के किसानों को प्रतिदिन के हिसाब से साढे तीन रूपए दिये जाने की योजना को हास्यास्पद बताया है। पीएम ने एलान किया है कि देश के किसानों को साल भर में 6000 हजार रूपए दिए जाएंगे। सोचने वाली बात है कि अरबपतियों और उद्योगपतियों को करोड़ों करोड़ रूपए ऋण माफ आसानी से किया जा रहा है। डिफाल्टरों को कम कीमत में ऋण दिया जा रहा है। लेकिन पीएम के खजाने में अन्नदाताओं के लिए कानी कौड़ी नहीं है।
