बिलासपुर— बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पालकों के मांग पर संचालक लोक शिक्षण कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है।आयोग ने पालकों की मांगो और लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य दिलीप कौशिक ने बताया कि दोनों संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि आयोग कार्यालय के सामने सात दिनों में 4 मई 2019 तक जवाब दें।
बताते चलें कि बिलासपुर के पालकों ने निजी शिक्षण संस्थाओं को लेकर प्रवेश शुल्क समेत 8 बिन्दुओं को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। पालकों ने महीनों तक शहर के चौक चौराहों पर धरना प्रदर्शन कर निजी शिक्षण संस्थानों के तुगलकी आदेश का विरोध किया था। जिला प्रशासन से भी निजी संस्थानों की मनमानी की शिकायत की थी। इसी क्रम में पालकों ने अपनी शिकायतों को एक से लेकर आठ तक बिन्दुवार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया। पालकों ने लिखित में आयोग के सदस्य दिलीप कुमार कौशिक को बताया कि निजी शिक्षक संस्थान अपनी मनमानी कर बाल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इससे उनका बालहित प्रभावित हो रहा है।
दिलीप कुमार कौशिक ने मामले को बाल संरक्षण आयोग के सामने रखा। आयोग के अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारियों के अलावा लोक शिक्षण संचालनालय को तलब किया है। आयोग ने जानकारी मांगी है कि शिक्षा विभाग ने निजी संस्थानों को लेकर नियामक व्यवस्था है या नहीं। यदि किसी प्रकार का दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हो तो लिखित में जानकारी दें।
आयोग ने अपने पत्र में कहा कि लोक शिक्षण संस्थान 4 मई तक जवाब पेश करें। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी सात दिनों के अन्दर जवाब दें। कौशिक ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद बच्चों के हित में ठोस कदम उठाया जाएग।
