बिलासपुर के लिए अमर ने मांगा कैंसर संस्थान

Shri Mi
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4807♦रायपुर मे नैक और यूजीसी के रिजनल ऑफिस खोलने की भी मांग रखी
दिल्ली।छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार के आगामी बजट में राज्य के नक्सल प्रभावित 8 जिलों में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पेयजल एवं स्वच्छता के विकास के लिए बनाये गये बस्तर डेव्हलपमेंट प्लान के लिए अलग से राशि का प्रावधान करने की मांग की है।छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में राज्य सरकारों से बजट-पूर्व सुझाव प्राप्त करने के लिए आयोजित बैठक में की।

                                                             मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि विमुद्रीकरण के केन्द्र सरकार के निर्णय का पूरा छत्तीसगढ़ राज्य स्वागत करता है तथा डिजिटल भुगतान व कैशलेस व्यवस्था लाने के लिए समस्त उपाय राज्य स्तर पर किये जा रहे है।उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण के उपरान्त कैशलेस ट्रान्जेक्शन में काफी वृद्धि हुई है।कैशलेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए पॉस मशीनों पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले ट्रान्जेक्शन पर दर कम करने हेतु प्रयास करने होगें। साथ ही कैशलेस ट्रान्जेक्शन पर लगने वाले सर्विस टैक्स को माफ किया जाये तथा आगामी जी.एस.टी. व्यवस्था में भी टैक्स छूट की व्यवस्था रखी जाये।

                                                              वाणिज्य कर मंत्री ने कहा कि देश में 35 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में से 8 जिले छत्तीसगढ़ के हैं। इन जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए 4,433 करोड़ रूपये की कार्ययोजना बस्तर प्लान बना कर नीति आयोग की विशेष पहलों के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है।

                                                         बीते एक साल मे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में काफी सुधार आया है और कई क्षेत्रों से नक्सल समस्या को दूर किया गया है।इस सुधार में सुरक्षा उपायों के साथ-साथ विकास मूलक कार्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

                                                              उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति में विशेष पुलिस अधिकारी के वेतन की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। इस राशि का प्रावधान आगामी बजट में करने से नक्सल समस्या से निपटने में राज्य की बड़ी मदद होगी।मंत्री ने कहा कि राज्य में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर होने वाला व्यय, जो कि 6 हजार 400 करोड़ है, के भुगतान से, राज्य के वित्तीय संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर होने वाले इस व्यय को राज्य से न लिया जाये।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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