रायपुर।नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल की मौजूदगी में सोमवार को न्यू सर्किट हाऊस में राज्य शहरी विकास अभिकरण(सूडा) और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम ईईएसएल(एनर्जी एफिसियेंट सर्विसेस लिमिटेड) के बीच एमओयू हुआ।एमओयू में सूडा की तरफ से नगरीय प्रशासन के संचालक निरंजन दास और ईईएसएल की तरफ से अपर मुख्य प्रबंधक रजनीश राणा ने साइन किए।सोमवार को हुए इस एमओयू में छत्तीसगढ़ के 9 नगरीय निकायों में जल प्रदाय व्यवस्था का एनर्जी ऑडिट किया जाएगा और अक्षम पंपों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंप लगाए जाएंगे।राज्य के 9 नगरीय निकायों में रायपुर,बिलासपुर,भिलाई,दुर्ग,राजनांदगांव,कोरबा,रायगढ़,अम्बिकापुर और दुर्ग शामिल हैं।नगरीय निकायों में जल प्रदाय व्यवस्था अंतर्गत जल शोधन संयंत्र इंटकवेल और पंप हाउस जगहो पर उपयोग किये जाने वाले पावर पंपों के लगातार उपयोग से नगरीय निकायों को अत्यधिक ऊर्जा भार वहन करना पड़ता है।
इस एमओयू के अनुसार 3 महीने की अवधि में ईईएसएल से इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट राज्य शहरी विकास अभिकरण(सूडा) को सौंपी जाएगी। जिसके आधार पर राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा पोटेंशियल परियोजनाओं का चयन कर उनके क्रियान्वयन हेतु सूडा,ईईएसएल एवं संबन्धित निकाय के बीच त्रिपक्षीय एमओयू किया जाएगा। ऊर्जा दक्ष पंप लगाने के लिए निकाय या राज्य शासन से ईईएसएल को किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। स्टार रेटेड ऊर्जा दक्ष पंपों के लगने के बाद विद्युत देयक में 25 से 40 प्रतिशत तक की बचत भी होगी।जिससे बचत की राशि ईईएसएल को पंपो की लागत राशि 7 सालो में वापस लौटाई जाएगी।
