बैंकरों का एलान…चार फरवरी को जन्तर मन्तर में धरना…10 सूत्रीय मांंग पर 30 हजार कर्मचारी बनाएंगे दबाव

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने जन्तर मन्तर नई दिल्ली में महामोर्चा का एलान किया है। चार फरवरी को देश के सभी बैंकर महामोर्चा के बहाने सरकार पर दस सूत्रीय मांंग को पूरी करने दबाव बनाएंंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के महासचिव कामरेड सौम्या दत्ता के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार आइबोक बाराखम्भा रोड से महामोर्चा की रैली निकालकर जन्तर मन्तर में विशाल जनसभा में  सरकार के कानों तक अपनी मांगो को पेश करेगा।
                    छत्तीसगढ़ से संगठन के सहायक महासचिव ललित अग्रवाल और जिला सचिव सत्येन्द्र बहादुर सिंह, स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के डीजीएस डी के हाटी, के पी अग्रवाल ने बताया कि ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर एवं सेंट्रल  गवर्नमेंट ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के बैनर तले आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के अधिकारी 10 सूत्रीय मांगो को पुरजोर तरीके से रखेंगे। 4 फरवरी 2019 को सुबह 11 बजे मार्डन स्कूल, बाराखम्बा रोड से महामोर्चा की रैली निकलकर जन्तर मन्तर पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचेगी। जन्तर मन्तर में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। आइबोक 320000 अधिकारियों का विश्व का सबसे बड़े संगठन है। लेकिन आम जनता की परेशानियों को देखते हुएआइबोक ने निर्णय लिया है कि पूरे देश से मात्र 30000 अधिकारी ही महामोर्चा में शामिल होंगे। सभा को आईबोक के केन्द्रीय  पदाधिकारी और सांसद सम्बोधित करेंगे। .
         ललित अग्रवाल ने बताया कि महामोर्चा आमसभा के माध्यम से सरकार के कानों तक दस सूत्रीय मांगों को पहुंचाया जाएगा। प्रमुख रूप से  विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ोदा संविलियन का विरोध किया जाएगा।  क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मर्जर का विरोध होगा। एनपीएस खत्म कर डिफाइंड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की जाएगी। पेंशन अपडेशन और फैमिली पेंशन का रिवीजन पर जोर दिया जाएगा। बैंकर्स पर होने वाले हमलों का विरोध करेंगे। जानबूझ कर ऋण नही जमा करने वाले कार्पोरेट डिफाल्टर के नाम सार्वजनिक करने की मांंग को भी रखेंगे।
                     ललित ने जानकारी देते हुए कहा कि बैंक बोर्ड में कामगार और अधिकारी निदेशक के पद शीघ्र भरने की मांंग को प्रमुखता से उठाया जाएगा।  स्केल वन से सेवन तक मेंडेट देते हुए चार्टड ऑफ डिमांड के अनुरूप 11वा वेतन समझौता शीघ्र लागू किए जाने को भी कहेंगे। सार्वजनिक बैंको में पर्याप्त भर्ती के अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की मिससेलिंग बंद करने के मुद्दे को उठाया जाएगा।
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