मंत्री रमशीला ने ली अधिकारियों की क्लास

Shri Mi
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ramshila_baithakरायपुर। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री रमशीला साहू ने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा की।रमशीला ने कहा कि विधानसभा बजट सत्र के लिए प्रश्नों की जानकारी सावधानी पूर्वक तैयार किए जाएं। उन्होेंने चेतावनी दी कि गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती साहू ने बजट प्रावधानों के अनुरूप राशि का पूरा उपयोग नहीं करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने और नियमानुसार कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। श्रीमती साहू ने कहा कि जहां-जहां बाल संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है और बाल गृह, बालिका गृह और बच्चों के अन्य गृहों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाए।

                         श्रीमती साहू ने महतारी जतन योजना और मुख्यमंत्री अमृत योजना को मई माह के अंत तक सभी जिलों में प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। श्रीमती साहू ने लोक सुराज अभियान के दौरान बिलासपुर जिले में निःशक्त कल्याण के लिए शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम ‘स्वयं’ का निरीक्षण किया था, जिसकी उन्होंने सराहना की और इस योजना को राज्य के सभी जिलों में शुरू करने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में स्वयं कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में सभी दिव्यांग लोगों का आन लाईन डाटा बेस तैयार किया गया। इसके अलावा दिव्यांगों के सर्वांगीण कल्याण के साथ ही उनके कौशल उन्नयन के कार्य शुरू किए गए।

                           rpr_balvikasबैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि इस वर्ष प्रारंभ से विभिन्न मदों में बजट प्रावधान के अनुसार खर्च किया जा रहा है। पहली तिमाही में महतारी जतन योजना और मुख्यमंत्री अमृत योजना के लिए सभी जिलों को आवंटन और गाईड लाइन जारी कर दी गई है। पहले से चल रही योजनाओं के लिए भी जिलों के लिए बजट आवंटित किया जा चुका है। इन योजनाओं में केन्द्र सरकार से बजट का हिस्सा प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है।बजट का उपयोग समयावधि में नहीं करने वाले अधिकारियों पर वित्त विभाग की गाईड लाइन के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

                           बोरा ने बताया कि विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश के अनुसार विभागीय गतिविधियों में व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए अधिकारियों की तीन टीम गठित की गई है। ये टीम मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान आदि जिलों का भ्रमण करेंगे और वहां बच्चों एवं महिलाओं की बेहतरी के लिए की गई व्यवस्था का अध्ययन कर आगामी 31 मई तक रिपोर्ट सौंपेंगे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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