बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय में डिजीटाइजेशन का परिणाम धीरे धीरे सामने आना लगा है। नवनियुक्त महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने कार्यभार लेने के बाद एलान किया था कि अधिकारियों को जानकारी के लिए अनावश्यक कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पडेगा। पेशी या अन्य प्रकार की जानकारी आनलाइन दिया जाएगा। इसी क्रम में महाधिवक्ता ने प्रक्रिया को शुरू करते हुए अभी तक शासन की तरफ से दाखिल प्रकरणों को स्कैन कर लिया गया है। जल्द ही इसे आनलाइन की सुविधा में डाला जाएगा।
महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने बताया कि अधिकारियों का समय कीमती होता है्। ऐसे में हमने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के निर्देश पर महाधिवक्ता कार्यालय का डिजीटाइजेशन का फैसला किया। सब कुछ आन लाइन होने से अधिकारियों को छोटी छोटी बातों के लिए महाधिवक्ता कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जरूरत के समय अधिकारियों को कोर्ट में मौजूद रहने की भी सूचना आन लाइन दी जाएगी। लोग अपनी तैयारी भी करेंगे। महाधिवक्ता कार्यालय को क्या कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी.इसकी भी जानकारी आन लाइन मिल जाएगी।सार
सतीशचन्द्र वर्मा के अनुसार आज तक सरकार की तरफ से दाखिल सभी प्रकरणों को स्कैन किया गया है। सभी स्कैन कापियों को मंत्रालय और शासकीय विभागों को भेज दिया गया है। महाधिवक्ता ने बताया कि हमारा प्रयास है कि महाधिवक्ता कार्यालय को जल्द जल्द से पेपरलेस किया जाए। हमने अभी तक प्रथम चरण का काम पूरा किया है। अब पेपरलेस की प्रक्रिया को विस्तार किये जाने की तैयारी कर हैं।
