रायपुर। नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग और वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल के विभागों संबंधित अनुदान मांगों को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा में इन विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए 3028 करोड़ रूपए, वाणिज्य एवं उद्योग के लिए 333 करोड़ एक लाख सोलह हजार तथा वाणिज्यिक कर विभाग के लिए 279 करोड़ 39 लाख 55 हजार रूपए की अनुदान मांगों को पारित किया।
मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दो वर्षों के भीतर प्रदेश के सभी नगरनिगमों के शतप्रतिशत घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा सदन में की। उन्होंने कहा कि रायपुर और बिलासपुर भारत सरकार द्वारा घोषित 100 स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने संसाधन से कोरबा और भिलाई को भी स्मार्ट सिटी बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की अमृत मिशन योजना के तहत अगले दो वर्षों में प्रदेश के नौ नगरनिगमों के शतप्रतिशत घरों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि हम नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। निकायों की बहुत बड़ी राशि बिजली बिल जमा करने में चला जाता है।
नगरीय प्रशासन मंत्री ने महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और एल्डरमेन के मानदेय तथा सत्कार भत्ता में 20 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महापौर को 11000 के स्थान पर 13000 रूपए मासिक मानदेय तथा सत्कार भत्ता ढाई हजार के स्थान पर 4 हजार रूपए मिलेगा। नगरनिगम के सभापति को 9 हजार के स्थान 11 हजार रूपए और सत्कार भत्ता 1400 के स्थान पर दो हजार रूपए, पार्षद और एल्डरमेन को छह हजार रूपए के स्थान पर 7500 रूपए मासिक मानदेय मिलेगा। इसी तरह नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष को तीन हजार के स्थान पर 4 हजार रूपए मानदेय और 1800 के स्थान पर दो हजार रूपए का सत्कार भत्ता मिलेगा। नगरपालिका के उपाध्यक्ष को 2400 के स्थान पर 3 हजार रूपए मानदेय और सत्कार भत्ता 800 के स्थान पर 1000 रूपए प्रतिमाह मिलेगा। नगरपालिका के पार्षद और एल्डरमेन को 1800 के स्थान पर 2500 रूप्ए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। नगरपंचायत के अध्यक्ष के 2400 के स्थान पर तीन हजार रूपए मानदेय तथा 1100 के स्थान पर 1400 रूप्ए सत्कार भत्ता मिलेगा। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष को 2100 के स्थान पर 2500 रूपए मानदेय और 800 के स्थान पर एक हजार रूपए सत्कार भत्ता मिलेगा। नगर पंचायतों के पार्षद और एल्डरमेन को 1400 के स्थान पर दो हजार मासिक मानदेय मिलेगा।
